निरञ्जन श्रेष्ठ
आधुनिक नेपाल राज्यको सबैभन्दा बढी सीमा विस्तार शाहवंशीय राजाहरु रणबहादुर शाह र गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा भएको पाइन्छ । यो सीमा विस्तारको कारक ती राजाहरु आफैंले सक्षम नेतृत्व गरेर भएको होइन, त्यतिबेला ती राजाहरुको नायबी चलाउने राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहले बढी जस पाउने गरेका छन् । 

उनीहरुले नेपाल विस्तारको अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका थिए । त्यसो त, गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामै नेपाल–अंग्रेज युद्ध भयो र त्यसपछि भएको सुगौली सन्धिले नेपालको सीमानालाई उल्लेख्य हिसाबले खुम्च्याउने काम पनि ग¥यो । वि.स. २०१५ सालमा नेपालमा पहिलोचोटि भएको आम निर्वाचनमा १०९ सिटहरुमध्ये ७४ सिटमा विजयी भई नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाईको सरकार बनाएको थियो ।

त्यतिबेलाको सक्रिय राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था बिचको टकरावमा परेर १७ महिनामै दुई तिहाईको सरकार अपदस्थ भयो । त्यसो त २०४८, २०५६, २०७० र २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो । 

२०४८ र २०५६ को निर्वाचन पछि नेकाले आफ्नो एकमना सरकार बनाउन सफल भएपनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेर पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन पाएन । नेपाली जनताले २०६४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीलाई र २०७४ सालमा नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादीको गठबन्धनलाई प्रचण्ड मत दिएपनि ती मत अनुसार सरकारले न त पूर्ण कार्यकाल पार ग¥यो, न त जनअपेक्षा पूरा गर्नमा नै काबिल ठहरिए । 

यस अघि बनेको नेका र नेकपा एमालेको करीब दुई तिहाईको गठबन्धन सरकारले समेत बाँकी रहेको पूर्ण अवधि पार गर्न सकेन । २०८२, फागुनमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाईको बहुमत पाएर सरकार बनाउन सफल भएको छ, जसलाई जनअपेक्षा अनुसार सुशासन दिन सरकारी कार्यसम्पादनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दबाब पनि छ ।

यसका लागि सरकारमा जाने पात्रहरु आफैंमा सक्षम र योग्य हुनुपर्ने त एकातिर छँदैछ, अर्कातिर राज्यसञ्चालनमा सत्ताधारी दलको साथ, सहयोग, समर्थन र समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै निश्चित पार्टीप्रति जनताको भावनात्मक समर्थन सँधै उस्तै नरहन पनि सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा सत्तासीन वा अन्य जुनकुनै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासले ती पार्टीलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँछ, अन्यथा कतिपय पार्टीगत उपलब्धिहरु टिकाउ र दिर्घकालीन नहुन पनि सक्छन् ।

२०६४ को मधेश आन्दोलनपछि मेरा एक मित्र, मधेशका सवाल र मधेश राजनीतितिर बढी आकर्षित हुनुभयो । त्यतिखेर हाम्रो कुराकानीमा वहाँले भन्नुहुन्थ्यो – “भारतका विभिन्न प्रान्तमा क्षेत्रीय दलहरुको वर्चस्व भएजस्तै नेपालमा पनि विशेष गरी तराई÷मधेशको राजनीतिमा क्षेत्रीय दलहरुको वर्चस्व रहन्छ । “

यसमा मेरो जवाफ थियो – “तराई÷मधेशले लामो समयदेखि भोग्दै आएको विभेद, अन्याय, आर्थिक÷सामाजिक पछौटेपनका सवालमा त्यहाँ केन्द्रित राजनीतिक दलहरु (जस्तैः सदभावना पार्टीका अनकौं खेमा, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम लगायत) ले उठाउने मुद्दामा मधेशी जनताको व्यापक समर्थन र साथ रहनसक्छ, तर यी पार्टीको नेतृत्व आफैंले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासको इमान्दार अनुसरण नगर्ने हो भने २० वर्षपछि मधेश आन्दोलन र मधेश राजनीतिको रापताप सकिन पनि सक्छ ।“ 

नभन्दै, २०६४ सालपछि मधेश केन्द्रित ती राजनीतिक दलहरु बढी सत्ताकेन्द्रित हुनथाले । एउटै पार्टी अनेकौं खेमामा विभाजित हुनथाल्यो । सदभावना पार्टी टुक्रा टुक्रा भई सकिने दिशामा पुग्यो । मधेशी जनअधिकार फोरम पनि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक फुर्को लगाएका अनेकौं दलमा विभाजित हुँदै गयो । पछि ती पार्टीहरु राष्टिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका अनकेौं नामले चिनिन थाले । 

२०७९को  निर्वाचनपछि, नयाँ पार्टीहरु – जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए । २०८२ को निर्वाचन परिणामले भने यी सबै तराई–मधेश केन्द्रित पार्टीहरुलाई बढारिदिएको छ । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै जाने र पार्टीलाई पनि लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यास अनुसार संस्थागत गर्दै जाने सुनौलो अवसर आएको छ ।
इतिहासबाट समेत पाठ सिकेर रास्वपाले यो अवसरको उच्चतम सदुपयोग गर्नमा कामयावी बनोस् । नेपाली जनताले पुनः निराश बन्नुपर्ने अवस्था नआओस् । इञ्जिनियर बालेन नेतृत्वको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई हार्दिक शुभकामना ।

ईन्जिनियर श्रेष्ठ वातावरणीय अध्ययन तथा अध्यापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्।