काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रपत्रिका वर्गीकरण र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सुधारको गृहकार्य थाल्न निर्देशन दिएका छन।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एउटै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेका धेरै पत्रपत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने गरेको, वास्तविकभन्दा बढी पत्रिका छापेको विवरण पेस गर्ने तथा काउन्सिलमा बुझाइएको विवरण र वास्तविक प्रकाशन सङ्ख्याबीच फरक हुने, वर्गीकरणका मापदण्ड स्पष्ट नरहेकोलगायतका समस्या उठाइएको थियो ।

छलफलमा मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, सूचना तथा प्रसारण विभागका निमित्त महानिर्देशक अनुप नेपाल, प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसाल र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाललगायतको सहभागिता थियो ।

विभाग र काउन्सिल अधिकारीहरूका अनुसार केही पत्रपत्रिकाले काउन्सिलमा पेस गरेको विवरणभन्दा कम सङ्ख्यामा प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नमुना छनोट गरी प्रेस तथा पत्रपत्रिका कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पेस गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक भेटिएको पनि उनीहरूको भनाई छ।

त्यस्तै, हाल पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्दा वास्तविक वितरणको संख्या हेर्न सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको स्वघोषणा र लेखापरीक्षणबाट प्राप्त विवरणलाई आधार बनाउने गरिएको छ।

छलफल पछि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले वास्तविक प्रकाशन तथा वितरण सङ्ख्या यकिन गर्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउन, वर्गीकरणको आधार स्पष्ट गर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी तथा विधिसम्मत बनाउन निर्देशन दिए ।

सरकारी विज्ञापनमा हुने दोहोरोपन हटाई सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति रहने व्यवस्था छ ।

समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण अवस्थाका आधारमा प्रकाशन सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा प्रकाशन सङ्ख्यासमेतका आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०४९ मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणसम्बन्धी उजुरी तथा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन २०७९) मा समेत पत्रपत्रिकाको वितरण सङ्ख्या यकिन गर्न प्रेस तथा बजार निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए नभएको बारे अध्ययन गर्न पनि सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले निर्देशन दिए।

पछिल्लो समय अनलाइन, डिजिटल र मल्टिमिडिया सञ्चारमाध्यमको विस्तारसँगै विज्ञापन बजार पनि डिजिटलतर्फ सर्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा छापा माध्यममा मात्र केन्द्रित विद्यमान सरकारी विज्ञापन प्रणाली पुनरावलोकन गरी छापा, अनलाइन र अन्य डिजिटल माध्यमलाई समेट्ने एकीकृत वर्गीकरण प्रणालीको सम्भावना अध्ययन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

साथै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको उद्देश्य, वितरण प्रणाली र मिडिया तथा सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा परेको प्रभावसमेत समीक्षा गरिने भएको छ ।

आजको छलफलमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रेस काउन्सिलको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन तथा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।