बिहिवार, भाद्र ४ गते २०८३
बिहिवार , भाद्र ४, २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सात घण्टा थुनेर केरकार भएको घटनाबारे सत्यतथय जानकारी गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई सांसदहरुले अनुरोध गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त सहित अन्य आयुक्तहरूलाई त्यस दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डाकेर के गरियो र कसरी दबाब दिइयो भन्नेबारे जबाफ माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकारहरूले केहि समअघि आयोगका प्रमुख आयुक्त लगायतका अधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा ७ घन्टा थुनेर राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन दबाब दिएको विषय बाहिरीएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियार प्रमुख समेतलाई सिंहदरबारमा थुनेर केही व्यक्तिविरूद्ध पुर्जी काट्न र मुद्दा चलाउन गैरसंवैधानिक ढंगले दबाब दिएको विषयमा समाचारहरू प्रकाशित भए पनि सांसदहरूले नै यसबारे प्रस्टीकरण सोधेको यो पहिलो पटक हो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार संवैधानिक अंग भएकाले उसमाथि कुनै पनि किसिमको दबाब दिने हक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई नभएको बताए।
ुअख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको शाखा हो स्पष्ट गरिदिन उनले अख्तियारका आयुक्तहरूलाई बैठकमा भने।
उनले अख्तियार प्रमुखसहितलाई ७ घन्टा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइएको प्रसंगसमेत चर्चा गरेका थिए। साथै उनले अख्तियारको आलोचना पनि गरे।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर ७ घन्टा थुनेको विषय सुनिएकाले त्यस दिन के के गर्न लगाइयो जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।
उनले पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गल्ती गर्दा कारबाही गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि सोधेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारलाई सरकारको लाचार छाया बनाउने कार्यप्रति दुस्ख व्यक्त गरेका छन्।
ुअख्तियार नियन्त्रित भएको बताउँदै उनले संवैधानिक संस्थालाई लाचार छाया बनाउन नहुने बताए । अख्तियारले मुलुकबाहिर लगिएका भ्रष्टाचारका पैसाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर छानबिन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले अख्तियारलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आयुक्तहरूसँग आफूलाई कार्यकारीको अंग नठान्न आग्रह गरेकी छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद युवराज दुलालले अख्तियार भनेको कार्यपालिकाको निर्देशनमा काम गर्ने संस्था हो कि होइन भनी प्रश्न गरेका थिए।।
.jpg)
