काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताएका छन् । वैदेशिक सहायता तथा अनुदान घट्दै गएका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसकने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् । 

सार्वजानिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले  ४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने तथा पहिलो आठ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अनुदान बन्द हुने क्रममा रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार, नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै राजश्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ। तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको उनले बताए। 

‘ठूलाठूला पूर्वाधारहरूमा, ठूलाठूला इन्स्टिच्युसनहरूको ओभरहलिङमा हामीले समुचित उपयोग गर्न सक्ने स्रोतहरू अब थप कठोर र थप अनुदार हुँदै छ। ब्याजदर बढ्दै छ, ग्रेस पिरियड घट्दै छ, म्याचुरिटी पिरियड घट्दै छ र त्यो सीमित पुलमा पनि अब प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले थपे, ‘हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदै छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य रहेकोमा वैदेशिक अनुदान भने करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको बताए। यद्यपि पछिल्ला वर्षमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सिमित हुने गरेको उनको आकलन छ। 

वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋण गरी छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। आईएनजीओमार्फत आउने सहायता घट्दै गएको र त्यसको तुलनात्मक हिस्सा अहिले नेपालको बजेट तथा अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा निकै सानो भइसकेको उनले उल्लेख गरे। 

‘आईएनजीओहरूको यसै पनि लिमिटेड थियो, त्यसले एकदम कायाकपलट गर्न सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने।

द्विपक्षीय अनुदानका रूपमा भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट सहायता प्राप्त हुँदै आएको उनले जानकारी दिए। बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाई छ। 

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्युन ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा रहेको उनले उल्लेख गरे। अब यस्तो स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकोमा बताए। 

वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि वैकल्पिक रूपमा निजी पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।