काठमाडौं । सडक दुर्घटनाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र घाइतेको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्ने भएको छ।

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ ले दुर्घटनाको सम्पूर्ण विवरण एउटै प्लेटफर्ममा सुरक्षित राख्न यस्तो प्रणाली स्थापना गर्ने कानुनी आधार अघि सारेको हो।

विधेयकको दफा ३३ ले सडक दुर्घटना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

उक्त दफाको उपदफा (१) अनुसार, सडक दुर्घटनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न, न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्न, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख राख्न र घाइतेको उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले सडक दुर्घटना अभिलेख तथा घाइतेको उद्धार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ।

यस विद्युतीय प्रणालीमा दुर्घटनाको जानकारी सबैभन्दा पहिले प्रविष्ट गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई तोकिएको छ। विधेयकले प्रणालीमा तथ्याङ्क राख्ने पहिलो दायित्व नेपाल प्रहरीको हुने स्पष्ट पारेको छ।

प्रहरीले मात्र नभई दुर्घटनासँग सरोकार राख्ने सबै निकाय यो प्रणालीमा जोडिनेछन्। दुर्घटनापछिको उद्धारमा खटिने निकाय, उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य संस्था, बिमासम्बन्धी संस्था, सडकसँग सम्बन्धित निकाय र स्थानीय तहलेसमेत आ–आफ्नो तर्फबाट तोकिएबमोजिमका तथ्याङ्क यस प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।

यति मात्र होइन, अन्य निकायका सिस्टमलाई पनि यसमा लिङ्क गरिनेछ। उपदफा ९५० ले अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायद्वारा सञ्चालित प्रणालीहरूमा रहेका आवश्यक तथ्याङ्कहरू तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी स्वचालित रूपमा यस अभिलेख प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

यसले गर्दा दुर्घटनाको सङ्ख्या, घाइतेको उपचार र बिमा दाबी भुक्तानीको अवस्थाबारे राज्यसँग यकिन तथ्याङ्क हुने र फर्जी बिमा दाबीलगायतका विकृति रोक्नसमेत मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।