बुधवार, श्रावण २७ गते २०८३
बुधवार , श्रावण २७, २०८३
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम “एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०” सार्वजनिक गरिएको छ।
सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त प्रतिबेदनका मुख्य बुँदा निम्न छन।
१.) १४ पटक स्वामित्व परिवर्तन — एनसेल स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको र अधिकांश कारोबार अफसोर संरचनामार्फत भएको समितिको निष्कर्ष छ।
२) कारोबारमा पारदर्शिताको प्रश्न — विगतका कतिपय शेयर कारोबार तथा भुक्तानीको सम्पूर्ण विवरण नेपालका सम्बन्धित निकायमा पेश नभएको र केही भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर भएको पाइएको छ।३) एनसेलको ठूलो नाफा र लाभांश — कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय सुरु गरेदेखि रु. १ खर्ब १३ अर्ब ५८ करोड नाफा कमाएको र रु. ९३ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
४) ठूलो रकम विदेशिएको निष्कर्ष — घोषित लाभांशमध्ये रु. ६६ अर्ब ९५ करोडभन्दा बढी विदेश लगिएको तथा थप रु. २ अर्बभन्दा बढी रकम अन्य शीर्षकमा बाहिरिएको समितिले जनाएको छ।
५) पछिल्लो शेयर कारोबारमा पूर्वस्वीकृति नलिएको — आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नेपाली कानूनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको समितिको निष्कर्ष छ।
६) कारोबार मूल्यमा शंका — शेयर कारोबारको मूल्य ४०–४५ करोड अमेरिकी डलर भनिए पनि सम्झौता, वित्तीय विवरण, कम्पनीको सम्पत्ति, अनुमतिपत्र र मुनाफासँग उक्त मूल्य मेल नखाएको समितिले जनाएको छ।
७) सम्झौता विक्रेतामैत्री रहेको निष्कर्ष — शेयर बिक्रीपछि पनि विक्रेताले लाभांश लिन, मुद्दा गर्न तथा विभिन्न दायित्वबाट अलग रहन सक्ने प्रावधान भएकाले सम्झौता स्वाभाविक व्यावसायिक कारोबारजस्तो नदेखिएको समितिको ठहर छ।
८) एनसेल–स्मार्ट टेलिकमबीच सम्भावित आर्थिक सम्बन्ध — स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भएर एनसेलले प्राप्त गरेमा विक्रेतालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर दिने प्रावधानले सम्भावित आर्थिक हित तथा क्रसहोल्डिङको प्रश्न उठाएको छ।
९) रु. ८५ अर्बभन्दा बढी कर तथा गैरकर दायित्व विवादमा — एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रु. ८५ अर्बभन्दा बढी कर तथा गैरकर रकमसम्बन्धी विवाद विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१०) हालको सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सुझाव — खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता, लगानीको स्रोत, कारोबारको वास्तविक मूल्य, क्रसहोल्डिङ, विदेशी लगानी तथा कानूनी अनुपालन परीक्षण गरेर मात्र निर्णय गर्न र पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
.jpg)
