काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३\८४ देखि अबन्डा (बन्डा गर्न नसक्ने) बजेटको व्यवस्था हटाउने भएको छ । 

बजेट निर्माणको सन्दर्भमा केही दिनअघि बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेका हो । विनायोजना तथा उद्देश्यका ‘फ्री बजेट’ विनियोजन गर्ने यसअघिको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भन्दै खारेज गरको छ । 

सरकारले ठुलो बजेट अबन्डाको रूपमा छुट्याउने गरेको थियो । तर यसले खासै उपलब्धि देखाएको थिएन, स्थानीय पालिका तथा प्रदेशहरूको सहमतिमा सरकारले आगामी वर्षबाट यो प्रवृत्तिकै अन्त्य गर्ने भएको हो ।

यसैगरी पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज गर्ने वा फरफारक गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रक्रियागत रूपमा बाँडफाँट गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेगरी साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राजस्व परिचालन तथा खर्चको मितव्ययिताका लागि तीनवटै सरकारले आपसमा सहकार्य र सक्रियता भूमिका निर्वाह गर्ने पनि छलफलले निर्णय गरेको थियो ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउँदै स्रोतको सुनिश्चितताबिना जथाभावी रकम छर्ने परिपाटी रोक्न सरकारले यस्तो नीति अघि सारेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी यो नयाँ प्रणालीलाई विकास गरी आगामी २०८३ साल साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू गर्ने गर्न लागिएको हो ।