काठमाडौं । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग अझै कायम रहेको जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गरेका छन् ।

२०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तापछि संसद विघटनसँगै राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव पनि स्वतः निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचारविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाई भइरहेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगबारे बहस जारी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहित दायर गरेको रिटमाथि टिकाराम भट्टराई, शम्भु थापा, हरि दाहाललगायतको बहस सकिएको छ । उनीहरूले राणामाथिको महाअभियोग जीवितै रहेको भन्दै त्यसमाथि कारबाहीका लागि परमादेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

एउटा संसदको अवधि सकिँदैमा महाअभियोग प्रस्ताव अरू विधेयकजस्तो नसकिने जिकिर उनीहरूको छ । राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएको थियो । सुनुवाई भइरहे पनि महाअभियोग पारित भएको थिएन ।