काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपाबीच शनिबार हिजो भएको प्रदेश सरकारमा भागबन्डासहितको सहमति कार्यान्वयनमा दुवै दलमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशमा हेरफेर हुने सरकारलाई लिएर कचिङ्गल काठमाडौंमा चलिरहेको हो ।

शनिबार भएको सहमतिपूर्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैले आआफ्ना पार्टीमा संस्थागत छलफल, सहमति वा निर्णय गरेनन् । यही कारण दुवै पार्टीमा सहमति कार्यान्वयनदेखि ती ती पार्टीभित्रका अन्तरसंघर्ष पटाक्षेप हुने खतरा छ । यदि दुई अध्यक्ष हठबाट लचिलो बनेनन् भने कतिपय प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनसम्मको खतरा रहेको पार्टीवृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

सबैभन्दा बढी समस्या एमालेमा देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो वहिर्गमनका पक्षमा खुलेका केन्द्रीय कमिटीका सचिवमध्ये कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कडेललाई शनिबारको सहमतिमा उक्त प्रदेश नेकपाको भागमा पारेर हटाइसकेका छन् । काठमाडौंमा सहमति भएलगत्तै कडेलले प्रदेशसभा बैठकमा सहमतिलाई ‘छापामार शैलीको’ भने, त्यसपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाए ।

ओलीको निशानामा परेका अर्का सचिव हिक्मत कार्की कोशीका मुख्यमन्त्री छन् । फेरि पनि एमालेकै भागमा परेको उक्त प्रदेशमा ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने र कार्कीलाई हटाउने ओलीको कसरत छ ।

पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणकै पक्षमा खुलेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई हटाएर अरुको छनौटमा ओली तल्लीन छन् । यद्यपि आइतबार कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा आयोजित पार्टीको प्रदेश कमिटी बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी छन् । उनले पार्टी विवादको बाछिटा रोक्ने प्रयत्न गर्ने त्यहाँका नेताहरू बताउँछन् ।

कोशी र लुम्बिनीमा भएका मुख्यमन्त्री हटाएर नयाँलाई बनाउन बहालवाला मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ वा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । ओलीले हटाउन चाहेका दुवै मुख्यमन्त्रीले पार्टीको संस्थागत निर्णय आएमात्र राजीनामा दिने भनेका छन् । त्यस्तो निर्णय गर्नका लागि ओलीसँग पार्टीको सचिवालयमा बहुमत छैन ।