अर्थ मन्त्रालयद्वारा ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजारको सुधार र विस्तारका लागि ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र २०८३ भाद्र १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले जलविद्युत लगायतका पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिले पुँजी बजारमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते २१ बुँदे तत्कालीन सुधार एवं पुनरूत्थान कार्ययोजना घोषणा गरेको हो।

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) का लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ।

जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीलगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधार २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा भएको लगानी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालगायतका विषयलाई ध्यानमा राख्दै लगानी सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततासम्बन्धी व्यवस्थाको २०८३ कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन्।

दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा राहत सरकारले दीर्घकालीन शेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि शेयर स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्दा प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, सूचीकृत धितोपत्र कारोबारबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको अन्य सूचीकृत धितोपत्र कारोबारको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिनेछ।

नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभमा मात्र पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा पनि सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ।

यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन कायम गर्ने व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।