काठमाडौं ।परिवर्तन, सुशासन र जवाफदेहिताको मागसहित सडकमा उत्रिएको एक वर्ष पुरा भएको छ।

तर,जेन  जी पुस्ताको आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ। युवाहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र राज्य संयन्त्र जनउत्तरदायी बन्ने अपेक्षासहित आन्दोलनमा सहभागिता जनाए। तर आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के युवाको बलिदान फेरि पनि सत्तामा पुग्ने भर्याङ्ग मात्र बन्दैछ?

आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले परम्परागत राजनीतिक संस्कारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नयाँ पुस्ताको नेतृत्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग गरेका थिए।

उनीहरूको मुख्य चिन्ता रोजगारीको अभाव, अवसरको असमानता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद र राज्यप्रति बढ्दो अविश्वाससँग जोडिएको थियो।

तर आन्दोलन चर्किँदै जाँदा सडकमा युवाको उपस्थिति र राजनीतिक दल तथा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको सक्रियता पनि बढ्यो। परिवर्तनको नाराबीच राजनीतिक शक्ति समीकरण बदलिन थालेपछि आन्दोलनको मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्ने खतरा देखिएको छ।

आन्दोलनमा आफ्नो जीवन जोखिममा राख्ने युवाहरू भने परिवर्तनको वास्तविक लाभ कसले पाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्।

इतिहासमा नेपालका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा युवाहरू अग्रपंक्तिमा देखिँदै आएका छन्। आन्दोलन सफल भएपछि भने नेतृत्व र सत्ताको लाभ सीमित राजनीतिक समूहमा केन्द्रित हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

यही अनुभवका कारण यसपटकको आन्दोलनपछि पनि युवाहरूमा आशाभन्दा बढी शंका पैदा भएको देखिन्छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि आन्दोलनको सफलता केवल सरकार वा सत्ता परिवर्तनबाट मापन गर्न सकिँदैन। आन्दोलनले उठाएका मुद्दा संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको समानतामा रूपान्तरण हुन सके मात्र त्यसको सार्थकता पुष्टि हुन्छ।

आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने वा घाइते हुने युवाहरूको बलिदानलाई राजनीतिक उपलब्धिको अंकगणितमा सीमित गरिए त्यसले नयाँ पुस्तामा झन् गहिरो निराशा पैदा गर्न सक्छ।

युवाको रगतले सत्ता परिवर्तनको बाटो खोल्ने तर सत्ता सञ्चालनमा उनीहरूकै आवाज हराउने प्रवृत्ति दोहोरिएमा आन्दोलनको मूल भावना नै कमजोर हुनेछ।

अबको चुनौती आन्दोलनको भावनालाई राजनीतिक स्वार्थबाट जोगाउनु हो। युवाहरूले उठाएका प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु, दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नु र राज्य संयन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्नु नै आन्दोलनप्रतिको वास्तविक सम्मान हुनेछ।