काठमाडौं । नेपाली बजारमा खाना पकाउने ग्यास मासिक २८ हजार टन खपत हुने गरेको छ ।

तर, पछिल्लो पटक मासिक २८ हजार टन वितरण भइसक्दा पनि अभाव देखिएको भन्दै व्यवसायीदेखि उपभोक्ताकर्मीले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

ुसाथै, ग्यास (एलपी ग्यास) को अभावको विषयमा सरकारी निकाय, उपभोक्ताकर्मी तथा व्यवसायीले आ आफ्नै तर्क गरेका छन् ।

तर, बजारमा देखिएको ग्यासको चरम अभावको समस्या समाधानमा लाग्नुको सट्टा सरोकारवाला भने एकले अर्कोलाई दोष थुपार्नमै व्यस्त देखिएका छन् । 

संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम एवम् उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा अधिकारकर्मीले नेपाल आयल निगमको अव्यवस्थालाई दोष दिएका छन् भने उद्योगीले सरकारको अदूरदर्शी नीति र प्राविधिक कठिनाइलाई मुख्य कारक मानेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै उपभोक्ता असधकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ताले ग्यास थुपारेको भन्दै नेपाल आयल निगमले आरोप लगाएको गुनासो गर्दै निममको उक्त आरोप आफ्नो व्यवस्थापकीय कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि मात्रै भएको बताए ।

‘घरमा ग्यास स्टक भएको भए साउने झरीमा रुझ्दै कोही पनि नागरिक सिलिन्डर लिन लाइनमा बस्दैनथ्यो,’ तिमिल्सिनाले भने ।

विगतमा भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता ठूला संकटमा समेत सहज व्यवस्थापन गरेको निगम अहिले आधाबाट भरि सिलिन्डर (१४.२ किलो) मा रूपान्तरण गर्दा पूर्णरूपमा चुकेको उनको भनाइ छ ।

ग्यास आपूर्तिमा सधै समस्या देखिनुको मुख्य कारण नियमन गर्ने स्पष्ट कानुन नहुनु भएको तिमिल्सिनाले औंल्याए । साथै, निगमले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी बनाउँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले उद्योगीहरूले ७.१ केजी (आधा सिलिन्डर) ग्यास बिक्री गर्ने नीति १५ दिनका लागि मात्र लागु गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले लामो समय त्यही नीति तन्काउँदा अहिलेको संकट निम्तिएको दाबी गरे ।

 ‘लामो समय आधा सिलिन्डर बेचेर एक्कासी १४.२ किलोको पूर्ण सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा माग ह्वात्तै बढ्यो,’ चन्दले भने ।

उनले अबको १० देखि १५ दिनभित्र ग्यास आपूर्ति पूर्ण रूपमा सहज हुने दाबी गरे । सामान्य अवस्थामा मासिक २८ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु भएयता ३२ हजार टन खपत भइसकेको सो अवसरमा उनले जानकारी दिए ।  

दैनिक ८० देखि ९० बुलेट ग्यास आवश्यक पर्नेमा हाल बढाएर १२० बुलेटसम्म आयात भइरहेको भन्दै चन्दले विस्तारै असहजता हट्दै जाने समितिमा जानकारी दिए ।