काठमाडौं । राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भएर पनि धादिङ्गमा विकास निर्माणदेखि जनताको दैनिकीमा गुणात्मक सुधार आउन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।  

समृद्ध धादिङ्गको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक पेशागत तथा बुद्धिजीवी सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको वृहद् बहस तथा छलफलका कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरिएको हो । 

साथै, जिल्लाको समृद्धिको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गरेर साझा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरु एकमत देखिएका छन् ।  

धादिङ र गोरखा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकीमा निर्माण हुन लागेको १२ सय मोगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी हाइड्रोपावर योजनालाई छिटो अघि बढाउन कार्यक्रममा सहभागीले जिल्ला तथा प्रदेशका सांसदहरुलाई अनुरोध गरे । 

उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएमा दुई जिल्लामात्रै नभएर समग्र मुलुककै समृद्धिमा कोशेढुङ्गा साबित हुने कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव ईन्जिनियर मधुप्रसाद भेटवालले बताए।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पूर्व कार्यकारी अधिकृत समेत रहनुभएका भेटवालले उक्त आयोजना निर्माणको लागि राज्यबाट अर्बौ रुपियाँ खर्च गरिसकेकोले अब जति सके छिटो लगानीको ढाँचालाई अन्तिम रुपमा दिएर निर्माण प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको उक्त जलविद्युत आयोजनामा राज्यले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका करिब ४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

आयोजना क्षेत्रमा पर्ने घर, बुट्यान लगायतका संरचनाको पनि क्षतिपूर्ति समेत दिइसकेको छ । 

कार्यक्रममा संसदको संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति तथा धादिङ् क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य बोधनारायण क्षेष्ठले धादिङ निर्माणको लागि आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट ईमान्दार रुपमा उच्चतम् प्रयास रहने बताए । 

राजनीतिक दलबीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्रै गरेर जिल्लाको विकास नहुने बताउँदै श्रेष्ठले समृद्ध धादिङ निर्माणको लागि राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माताहरुले स्पष्ट ‘भिजन’ दिनुपर्ने बताए ।

‘आफ्नो ‘भिजन’को आधारमा पाँच वर्षपछि फेरि चुनाव लडौंला तर अहिलेको पाँच वर्षसम्म सबै मिलेर काम गरौं । जिल्लालाई समृद्ध, शिक्षित र विकसित बनाऔं’ श्रेष्ठले भने । 

बुढीगण्डकी आयोजनाको नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाएको कर अन्यत्रै खर्च गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘यसरी एउटा शिर्षकमा उठाएको पैसा अन्यत्रै खर्च गर्नेविरुद्ध मुद्दा हालौंकी जस्तो लागेको छ ।’ 

श्रेष्ठका अनुसार आयोजना निर्माणको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट गत जेठसम्ममा दुई खर्ब उनान्चालिस अर्ब रुपियाँ पैसा उठिसकेको छ । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षावीद् डा. हरिसिंह केसीले जिल्लाको दुर्गम भेगको बालबालिकाको पढाईको लागि सुगम ठाउँमा धेरै विद्यार्थी पढ्न मिल्ने आवासीय विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए। 

साथै, स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास, स्पष्ट शिक्षा नीति, शिक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने काठमाडौं बसुन्धारास्थित साउथवेस्टर्न स्टेट कलेजका सह प्राचार्य समेत रहेका केसीले बताए ।  

पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर निरञ्जन श्रेष्ठले धादिङ जिल्ला भएर जाने रणनीतिक सडक सञ्जालको स्तरोन्नती गरिनुपर्ने, जिल्लाको विकासको लागि बजेट निर्माण गर्दा बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, धुनीबेसी, गल्छी, सल्यान्टार लगायतका ठाउँमा आधुनिक बस्ती विकास लगायतका विषय धादिङको समग्र विकासको लागि अति आवश्यक रहेको बताए । 
सञ्जालका अध्यक्ष डा. प्रताप छत्कुलीले जिल्लाको आर्थिक विकासमा कृषिको आधुनिकीकरण र रोजगार वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

अझैपनि उत्तरी धादिङ्को सडकको अवस्था दयनीय रहेको बताउँनुहुँदै छत्कुलीले जिल्लामा पर्यटन विकास, कृषिको आधुनिकीकरण तथा बजारीकरणको लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । 

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु डा. पुष्प कडेल, गंगादेवी श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री शिवराज अधिकारी, धादिङ क्षेत्र नं एक (क) का प्रदेश सभा सदस्य मधुकुमार श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम ढुङ्गाना, ज्वालामुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनाथ दनै लगायत धादिङका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जिल्लाको विकासमा सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरु निस्वार्थ भावले लाग्नुपर्ने बताए ।