काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुलुकमा अब कुनैपनि प्रकारको धार्मिक द्वन्द्व हुन नहुने बताएका छन् । धनुषामा हिन्दु सम्राट सेना लगायतका आन्दोलनकारी पक्षसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

सबै नागरिक आपसी मेलमिलापका साथ बस्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए । छलफलका क्रममा उनले देशको शान्ति सुरक्षा र एकतालाई मजबुत बनाउन सबै पक्ष मिल्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय देखिएका विवादहरूलाई संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह समेत गरे । गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो देशमा धार्मिक द्वन्द अब देखिनु हुँदैन । हामी सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ ।’

धनुषामा विगत केही समयदेखि आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दु मोर्चा र सरकारी पक्षबीच १३ बुँदे सहमति भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र आन्दोलनरत पक्षबीच दुई चरणमा भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि मोर्चाले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको हो ।

सहमति पश्चात प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुइँटेलले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता प्रवद्र्धनका लागि ८१ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्यता भएको नेपाललाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र स्पष्ट समय सीमा तोकी सर्वदलीय बैठक र छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने माग राखिएको बताए।

जुनसुकै धर्म वा सम्प्रदायका चाडपर्व र धार्मिक अवसरहरूमा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने र यस्तो कार्य गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा जडान गरिएका बाहिरी ध्वनि विस्तारक उपकरण ९लाउड स्पिकर० को प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र ध्वनिलाई धार्मिक स्थलको परिसरभित्र मात्र सीमित राख्ने व्यवस्था मिलाउने, धार्मिक स्थलहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान र अभिलेखीकरण गर्ने तथा विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायले विशेष निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक र जातीय द्वेष फैलाउने वा चरित्र हत्या गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने माग रहेका छन् ।

सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी कानूनी प्रक्रिया अनुसार रिहा गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था गर्ने, धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्ने, वि।सं। २०६२र६३ देखि हालसम्म प्रदान गरिएका नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा छानबिन गरी विदेशी नागरिकको हकमा कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।