नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले लागू गरेको आधा सिलिण्डर ग्यास नीतिका कारण उद्योगीहरू मर्कामा परेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष चन्दले उक्त नीतिसँग सम्बन्धित खर्च व्यवस्थापनमा सरकारले चासो नदेखाउँदा उद्योगी समस्यामा परेको गुनासो गरे । 

गत फागुन २८ गते बजारमा ग्यास अभाव भएपछि उपभोक्तालाई राहत दिन र ग्यास होल्डिङ रोक्न मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमको सहमतिमा आधा सिलिण्डर बजारमा पठाइएको उनले बतामए । तत्कालीन समयमा १५ दिनका लागि मात्र यो व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि लागत अध्ययन गरी खर्च समायोजन गर्ने लिखित सहमति भएको भए पनि चार महिना बितिसक्दा समेत सरकारले कुनै पहल नगरेको उनले बताए । 

ढुवानीमा परेको समस्याबारे स्पष्ट पार्दै उनले पहिले दुई हजार ५०० सिलिण्डर बोक्ने ट्रकले अहिले सोही क्षमतामा पाँच हजार सिलिण्डर बोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । जिेलको मूल्य वृद्धिले लागतसमेत बढेको उनले बताए । 

दुर्गम पहाडी जिल्लामा ग्यास ढुवानी गर्न निकै कठिन भएको र वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा आपूर्तिमा थप चुनौती थपिएको उनले बताए । अध्यक्ष चन्दले भने, “आधा सिलिण्डर ग्यास भर्दा र ढुवानी गर्दा हाम्रो सञ्चालन खर्च, ह्यान्डलिङ चार्ज र ढुवानी खर्च दोब्बर भएको छ। सहमतिअनुसार खर्च अध्ययन गरी १६औँ दिनदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो, तर चार महिना बितिसक्दा पनि हाम्रो अनुरोध सुनुवाइ भएको छैन। उद्योगी नोक्सानमा छन्, विक्रेता दुःखी छन् र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्।”

अब पुनः १४.२ केजीको पूर्ण सिलिण्डर बजारमा ल्याउने निर्णय भए पनि बजार पूर्ण रूपमा सहज हुन अझै करिब डेढ महिना लाग्ने उनले जानकारी दिए ।