काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ ९क० मा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंकले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको मूल्याङ्कन र सिंहावलोकन गर्दै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

मुख्य नीतिगत व्यवस्था र सुविधाहरू अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अपनाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत लचकता र सुविधाहरू प्रदान गरेको छ। प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य नीतिगत व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन् ।

 निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा २ करोड रुपैंयाबाट बढाएर ३ करोड रुपैंया पुर्‍याइएको छ।

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोड रुपियाँबाट वृद्धि गरी २५ करोड रुपियाँ बनाइएको छ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा  ७ लाखबाट १५ लाख पुर्‍याइएको छ। साथै, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १० लाख कायम गरिएको छ।

निक्षेपको ब्याजदरस् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्व भूराजनीतिक तनाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको अवरोधजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीका साथै आन्तरिक रूपमा असोज महिनाको अधिक वर्षा र बाढीपहिरोका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ। 

निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु, सार्वजनिक तथा निजी निर्माणमा सुस्तता आउनु र विगतका कर्जाको गुणस्तर कमजोर भई निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकहरूको लगानी क्षमता प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।