काठमाडौँ, असार १८ गते । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका अनेकन उपायको सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ ।

जनमतबाट अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनमा राजश्व संकलनमा भएको सुधार तथा अर्थतन्त्रको समग्र स्वरुपमा आशातित परिवर्तन देखा परेको छ । निजी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विश्वास, लगानीमा भइरहेको विस्तार तथा दातृ निकायको विश्वासमा समेत बढोत्तरी भएको छ ।

दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको छ । निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यवहारिक कानुनको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । अव्यवहारिक र अनावश्यक कार्यालयलाई खारेज गर्ने तथा कर कानुनमा सुधार गर्ने जस्ता कामका कारण थप विश्वास वृद्धि भएको छ ।

गत चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक सङ्गठनका सिफारिसका आधारमा सो निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ थियो । पदभारको दिन व्यक्त गर्नुभएको मार्गदर्शनका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको छ । 

१०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना 
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, रु १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई अर्थमन्त्री डा वाग्लेले पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । गत फागन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा समेत सो विषय उल्लेख थियो ।

ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्ने र त्यसका लागि मिसन मोडमा काम सुरु भएको अर्थमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरुप नै केन्द्रीत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रमा अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सोही नीतिलाई अभिव्यक्त गरेको छ ।

बाचापत्रमा स्थिर मूल्यमा  वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल ‘विश्व बैंकको मापदण्ड’ अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकमा छ । आगामी ५ वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गरिएको छ । मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन गर्ने र दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रुप दिइएको छ । आर्थिक फड्को मार्न बाधक मानिएका दर्जनौं ऐन र नियमावलीहरू एकैपटक खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गरिएको छ ।

आगामी आवको बजेटमा सरकारले पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो । दोस्रो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान । तेस्रो, मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य कनेक्टीभिट । यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौ पर्यटन, संसकृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार हो । यसलाई बजेटमा निदृष्ट गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएकाले इमानदारीपूर्वक देश अघि बढाउँदा देशले आर्थिक उन्नयनको दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ ।

मध्यपूर्वको  युद्धका कारण रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र रासायनिक मल लगायतमा पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको विश्लेषण गरी सम्बोधन गरिएको छ । शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक विदा सोही प्रयोजनका लागि दिइएको छ । आन्तरिक रूपमा रहेको आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन र खर्चमा देखिएको ‘खडेरी’ तथा बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थालाई क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढाइएको छ । 

बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता 
सरकारले बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ यस पटक सुझाव संकलन गर्न पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो ।

सो पोर्टलका माध्यमबाट देश विदेशमा रहेका नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय सुझाव दिए । सो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगियो । 

अर्थमन्त्रीको ‘मिसन’ मोड 
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले ‘मिसन मोड’ कामलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने अर्थमा अगाडि सार्नुभएको छ । भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर तोकिएको समयसीमाभित्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिएको छ । परम्परागत प्रवृत्तिलाई तोडिएको छ । डिजिटल ट्रयाकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, र कडा कानुनी सुधार गरिएको छ । यसको मुख्य विशेषतामा परिणाममुखी कार्यशैली रहेको छ ।

भाषण वा सतही योजनामा सीमित नभई नतिजा निकाल्न अभिप्रेरित गरिएको छ । समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकांकको प्रयोग गरिएको छ । डिजिटल अनुगमनमार्फत आयोजना र नीति कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनी प्रत्यक्ष ट्रयाक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत अड्चन हटाइएको छ ।

संस्थागत उत्तरदायित्व कायम गरिएको छ । खर्च नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गरिएको छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, खुद्रा योजनाहरू क्रमशः बन्द गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको आत्मसात् गरिएको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव र निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार क्रमशः विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ । विगतमा खस्केको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र बजारमा रोकिएको माग सिर्जना गर्न कर कटौती र नीतिगत सहजता कायम गरिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विस्तार र डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रयास गरिएको छ ।

पेन्सनमा राहत 
अर्थमन्त्रालयले यसबीचमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो पेन्सनकर्ताले पाउँदै आएको अनावश्यक झन्झट । साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट,अन्त्य गरेर ई पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात भएको छ । दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैँक छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्यमा झरेको छ ।

निवृत्तभरक भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने र घरैबाट सेवा प्राप्त गने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बैँक कमिसनको भार वार्षिक सरदर रु १५ करोडले घट्नेछ । नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटी कम भएको छ । यो योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ ९निष्क्रिय ४४ हजार समेत० निवृत्तभरकको हैरानी समाप्त भएको छ । अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त भएको छ। 

कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब 
यस्तै, सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि संघीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ कार्यान्वयन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको थियो । बजारलाई थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले त्यस्तो नवीन निर्णय गरेको सरकारको प्रष्टोक्ति थियो ।

संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने र उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने अपेक्षा छ ।

सो व्यवस्थाले सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने छ । सो व्यवस्थाले कर्मचारीको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक सुधार आउने छ ।

वार्षिक रु २० करोड भन्दा वढीको कारोवार गर्ने करदातालाई केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले थप प्रभावकारी काम अगााडि बढाएको छ । यसबाट राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन बल मिलेको छ । कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छ ।

मध्यमवर्ग विस्तार गर्ने बजेट
अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने, कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु २१ खर्ब १४ अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । 
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड,पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ,वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १४ खर्ब ०५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्दा रु ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ । सो पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिनेछ । राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि न्यून हुने रु चार खर्ब १० अर्ब बराबरको रकम भने आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ ।

बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमबाट  ७ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । यस्तै, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहनेछ । उद्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी करका दरमा पुनरवलोकन गरिएको छ । आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाखसम्म एक प्रतिशत मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । बजेटले पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिएको छ । ऊर्जा, सडक पूर्वाधारको विकास तथा अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ ।

अर्थतन्त्र सबल 
चालु आर्थिक बर्षको १० महिनासम्ममा विदेश गएका नेपालीले रु १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड बराबरको विप्रेषण पठाएका छन् । गत बैशाख महिनामा मात्रै रु दुई खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।

यस्तै, गत वैशाख मसान्तमा रु कूल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती रु ३७ खर्ब चार  अर्ब ५५ करोड बराबर पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । गत वैशाख मसान्तसम्म चालु खाता रु ७२९ अर्ब २८ करोडले बचतमा छ । यस्तै, शोधनान्तर स्थिति रु ८६३ अर्ब ५६ करोडले बचतमा रहेको छ । 

इन्धन सुविधामा कटौती
सुधारको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको थियो ।

उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटर मात्रै पाएका छन् । कूल १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले ५० लिटर पाएका छन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा उपलब्ध छ । रासस