काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

साथै, सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । 

साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले निम्न निर्णयहरु गरेको छ । 

१. संविधान संशेधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने ।

२. सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्तालयलाई निर्देशन दिने ।
३. श्री रमेश कुमार धिताल, सिन्धुपाल्चोकलाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने ।