काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह –बालेन) ले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरुमा दलिय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना तत्काल हटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपलकुलपतिहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सोमबार विभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ विश्वविद्यालय र सात वटा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरू सहभागी थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलिय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचना हटाउन उपकुलपतिहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।  
साढे ३ घण्टासम्म भएको छलफलको क्रममा उपकुलतिहरुले जेन्जी आन्दोलन र चुनावपछि विद्यार्थीले राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएको र यस्ता संगठन हटाउन पहल भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । 

प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने अडान लिँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र ठाउँमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति नै गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिनुभयो ।

छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका सरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका सरचना हटाउदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रलगायत आवश्यक पर्ने सबै सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने बताउँदै ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

साथै, प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिनुभएको छ ।
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनका सरचना खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ऐनले नरोक्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले ’जेन्जी’ आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताउनुभयो ।
अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भएमा शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।