काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विवादित व्यवसायी दिपक भट्टसँगको सम्बनधमा र अवैध समपत्ति आर्जनको विषयमा आफूमाथि लागेको आरोपबारे पार्टीले गर्ने निर्णयको पालना गर्ने बताएका छन् । साथै, आफूमाथि हुन जुनसुकै प्रकारको अनुसन्धानमा सघाउन प्रतिवद्धता पनि उनले जनाएका छन् । 

सोमबार लामो फेसबुक स्ट्याटस लेख्दै गुरुङले पछिल्ला दिनमा पछिल्ला दिनमा आफ्नो नाम जोडेर विभिन्न चर्चा भइरहेकाले यसलाई थप स्पष्ट पारेका छन् । यस विषयलाई अलि जटिल ढंगले प्रस्तुत भएको बताउादै गुरुङ्ले हल्ला धेरै छन्, तर तथ्य के हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको पनि बताएका छन् । 

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “२५ लाखको सेयर लुकाइएको भनिएको छ । वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन ्। मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जोकोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो ।”

उनको फेसबुकको लेखाई यस्तो छ । 
 
सीधा कुरा, लुकाउने मान्छेले खुला रूपमा २ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति देखाउँदैन।
“मन्त्री हुनुअघि सेयर किनियो“ भनिएको छ। यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ।
बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ। कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ। यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने ? कहाँ लुकाउने ? 
अब स्रोतको कुरा, मैले लगानी गरेको रकम ऋण (कर्जा) मार्फत जुटाइएको हो, र त्यसको लिखित तमसुक मिति २०८०÷०५÷२९ को हो,जुन रेकर्डमा नै छ।
उक्त तमसुकअनुसार ऋण लिइएको रकम बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको छ र सोही रकम लगानीमा प्रयोग गरिएको हो।
अर्थात्, पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अनुमानको होइन, कागज र बैंक रेकर्डले प्रमाणित गर्ने विषय हो।
“विवादित व्यक्तिसँग साझेदारी” भनिएको छ। एउटै कम्पनीमा सयौँ–हजारौँ सेयरहोल्डर हुन्छन्। सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन। त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन्। के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त?
प्रश्न सरल छ, सेयरहोल्डर हुनु अपराध हो, कि चयन गरेर आरोप लगाउनु?
“ऋयलाष्अित या ष्लतभचभकत” को आरोप पनि उठाइएको छ। तर यस विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग हो, र सोही निकायले प्रक्रिया अनुसार विषय हेरिरहेको छ।
यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन।
यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन।
“पृष्ठभूमि नजाँची लगानी” भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ। व्यापारिक लगानीमा भविष्यका सबै अवस्था पहिल्यै थाहा हुँदैन। हरेक लगानीमा जोखिम हुन्छ।
पछि भएको घटनालाई अघि गरेको निर्णयको दोष बनाउनु, यो तथ्य होइन, सुविधा अनुसारको व्याख्या हो।
“प्रतिक्रिया नदिनु” लाई पनि प्रश्न बनाइएको छ। कानुनी रूपमा संवेदनशील विषयमा हतारमा प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुँदैन।
हल्ला छिटो फैलिन्छ, तर सत्य प्रमाणसहित मात्र आउँछ।
“पार्टीको नारा र व्यवहार फरक भयो” भन्ने टिप्पणी पनि गरिएको छ। व्यक्तिगत लगानीलाई बिचौलियासँगको मिलेमतोको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित होइन। लगानी गर्नु र बिचौलियापन गर्नु फरक कुरा हुन्, यसलाई मिसाएर राजनीति गर्न सजिलो छ, तर सत्य त्यति सरल हुँदैन।
अन्त्यमा, म यति मात्र भन्न चाहन्छु,  आरोप र सत्य एउटै कुरा होइनन्।
निर्णय भावनाले होइन, प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।
तथापि, म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु।
सहीदहरूको बलिदान र जेनजी आन्दोलनको मर्म हामीलाई जिम्मेवार बनाउँछ, हल्लामा होइन, प्रमाणमा उभिन।
धन्यवाद।