काठमाडौं । विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुले सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरुलाई तालाबन्दी मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिदिन शिक्षामन्त्री समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने लगायतका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल समक्ष उपकुलपतिहरुले सरकारी योजनालाई सफल बनाउन विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसलाई तालाबन्दी मुक्त क्षेत्र घोषणा अनिर्वा शर्त रहेको बताए ।

शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मन्त्रालयका अधिकारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबिच भएको छलफलमा सरोकारवालाले विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दी मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सुझाव दिए । 

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल, शिक्षा सचिव चुडामणी पौडेल विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारी, मन्त्रालयका सहसचिव तथा अनय कर्मचारीको सहभागिता थियो । 

छलफलमा विश्वविद्यालय सुधारका लागि हुने प्रयासमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा समग्र संस्थाको सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिए ।

साथै, आफू संलग्न संस्था सुधारको स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउन तथा सरकारको भावना र नीति तथा कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न उनले अनुरोध गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले चैत १३ गते पारित गरेको कार्ययोजनामा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरिने, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज समेट्न र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । 

दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाएर ९० दिनभित्र विद्यार्थी परिषद् शैलीको संयन्त्रको विकास गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । छलफलमा त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक अर्यालले सरकारी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा अच्युत वाग्लेले उच्च शिक्षको लागि छुट्टै मास्टर प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । छलफलमा विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीका गुनासा सुन्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न गुनासो पोर्टल बनाएर त्यसलाई हेल्लो सरकारको शैलीमा विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

तथ्याङ्क सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।  मन्त्रालयका सचिव पौडेलले विश्वविद्यालयबाट हाल प्रदान गरिएको सम्बन्धनलाई व्यवस्थित गरेर तत्काल नयाँ सम्बन्धन बाँड्न नहुने बताए ।