डडेल्धुरा। विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० काे ड्राफ्टमा कयौं बहस छन् जसमध्ये ट्रेड युनियन हक बारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। पछिल्लो समय नेपालमा सस्तो लोकप्रियता र सञ्जालमा स्टन्ट गर्ने प्रवृत्तिले निकै समाजमा भ्रामक स्थान पाएकाे छ। यसै गलत परिपाटीभित्र तमाम संविधानले सुनिश्चित गरेको माैलिक हकहरुकाे समेत घाँटी निमाेठिदैछ। कतिपय  स्थानीय तह आक्रामक छन मानु कि राणा शासनका उपज र अवशेष झैँ लाग्छन्। 

कतिपय काम सान्दर्भिक पनि छन्; अपवाद बाहेक शैक्षिक क्षेत्रमा हाल स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको सुन्न र देख्न पाईन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपालमा ट्रेड युनियन हक बारे कतिपय स्थानीय तहले बन्देज लगाएको  सुन्दा र देख्दा देश कता जाने होला भन्ने चिन्ता र चासो छ। यस्तो निरङ्कुश कदम सच्याउनु राम्रो हुन्छ। ट्रेड युनियन हक शासक र सत्ताले अंकुश लगाउने विषयवस्तु हाेइन र पाइदैन पनि। ट्रेड युनियन हक एक माैलिक हक हाे । 

ट्रेड युनियन भनेको मजदुरहरूकाे अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको सामूहिक साैदावाजीका लागि श्रमिकहरुकाे संगठन हाे। नेपालकाे संविधान २०७२ भाग ३ काे धारा ३४ काे उपधारा १ काे स्पष्टीकरणमा प्रष्ट उल्लेख छ कि " श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई  रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झिनु पर्दछ।" भनेर परिभाषित गरेको देखिन्छ । यस्तै सोही भागकाे धारा ३ मा प्रष्ट साथ उल्लेख छ कि "प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खाेल्ने र त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।

यहि अधिकार पाई हाल शिक्षक र बिद्यालय कर्मचारी पेशागत सघ सङ्गठनमा आबद्ध छन" यस्तै  छिमेकी देशकाे भारतमा पनि ट्रेड युनियन ऐन Trade union Act 1926 का अनुसार "any combination whether temporary or permanent formd primarily for the purpose of regulating the relations between works and employers,worker and worker or employ and employ " भनिएको छ।हरेक प्रजातान्त्रिक राष्ट्र र ILO (international labour organization ) काे पक्षधर राष्ट्रले ट्रेड युनियन हक माैलिक हक अन्तर्गत राख्नुपर्ने हुन्छ। ILo सन् १९१९ स्थापना भई सन १९४६ मा राष्ट्रसंघकाे विशिष्टीकृत संस्था हाे ।

नेपाल  ११६ सदस्य राष्ट्रकाे रुपमा सन १९६६ अगष्ट ३० मा सदस्य राष्ट्र बनेको थियो ILO महासन्धिका प्रावधान सदस्य राष्ट्रले त गर्न मिल्दैन भने सदस्य राष्ट्रकाे प्रान्त वा कुनै इकाई  तहले मान्दैन भन्नु हास्यास्पद हाे। ILo काे कार्यालयद्धारा जारि संगठन स्वतन्त्रता नीति पाँचौं संस्करण काे भाग ११ (ख) मा ट्रेड युनियन कर्मिले शान्तिपूर्ण तवरले पेशागत माग, साैदाबाजिका निम्ति आमसभा र प्रदर्शन गर्न पाउने प्रष्ट उल्लेख छ। यसै नीतिको बुँदा नं २३५ मा शिक्षकहरुले पनि बुँदा न २३५,२३६ र २३७ अनुसार पेशागत हितका लागि आन्दोलन गर्ने हक छ । यहाँ उल्लेख छ कि " शिक्षकले पनि पेशागत मागमा ट्रेड युनियन मार्फत कसैको स्वीकृति बिना चाहेको संगठन खाेल्न पाउने ,विरोध तथा शाैदावाजी गर्ने हक हुनेछ । 

यद्यपि सक्रिय रुपमा कुनै राजनीति दलकाे सदस्य हुन पाउदैन र केही शिक्षक कर्मचारीले दलकाे सदस्यता लिनु हुदैन लिएमा कानुन अनुसार कारवाही गरिनुपर्छ । तर पेशागत र भातृ संगठन राेज्न नपाउने कुरा प्रतिशोध बाहेक केही हैन यहाँ प्रत्येक पालिकामा कानुनी सल्लाहकार हुन्छन ती सल्लाहकार शक्तिकेन्द्र बाट भर्ति हुने र उचित कानुनी सल्लाह समेत नदिने मालिक प्रति बफादार र माैलिक हकमा समेत बन्देज लगाउन उत्प्रेरित गर्छन। अझै नेपाली कर्मचारी तन्त्रमा निजामती कर्मचारी भित्र अपवाद बाहेक केहीले आफू नेपालमा विशिष्टीकृत संस्था र हामीले हाे ऐन बनाउने ढंगका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका साझा साक्षी जस्ताे परिस्थिति देखिन्छ । 

हेक्का रहाेस  ट्रेड युनियन इतिहास पनि युरोपेली औद्योगिक क्रान्ति र बेलायतकाे पहिलो त्याे श्रमिक आन्दोलन र संसारका तमाम श्रमिक आन्दोलनका उपज र विकर्षित चेतना बाट बिस्तारै नेपाली जगतमा ट्रेड युनियन हक बारेको चासो अझै भनाैँ नेपालमा बि स २००३ मा अल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकाे स्थापना र इतिहास पडाैँ। यश पछि २००७ सालमा  न्यून वैतनिक कर्मचारी संगठन नेपालकाे स्थापना भए संगै निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनकाे  प्रभाव र यस्तै गरि बि स २०३६ सालमा शिक्षक युनियन स्थापनाले ट्रेड युनियन इतिहास प्रष्टता र गर्विलो इतिहास बाेकेकाे देख्छौ सुन्छौ । 

हाल नेपालमा निजी तथा व्यावसायी र सरकारी क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन स्थापना आधिकारिक र बैधानिक ढंगले सञ्चालनमा छन । झन शाहीकालीन प्रतिबन्धित ट्रेड युनियन हक  २०६३ काे जन आन्दोलन पछि खुला गरियो । अझै भनाै ILO महासन्धिकै धारा ८७/९८ मा "Rights to freedom and association  colletive bargaining " संगठन खाेल्न र सामूहिक साैदावाजी अधिकार उल्लेख नै छ । यही जगमा निजामती ट्रेड युनियन ऐन २०४९ नियमावली २०५० काे नियम ११७(ख) हक पाउँछ।

अब निजामती कर्मचारी आफू ट्रेड युनियन हक खाेज्ने अनि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीकाे ट्रेड युनियन हक शिक्षक संघ संगठन बन्द गराउने पत्र काट्ने र कानुन मिचेर प्रमाणित गर्ने  यदि यसाे हाे भने तपाईंको नियुक्ति ,सरुवा ,बढुवा ,पेशागत मुद्दामा तपाईंको आबद्धता के हाे ? राज्यको राज्यकाेषबाट तलब खाने सबै राष्ट्रसेवकको भावना र ट्रेड युनियन हक एक हैन र ?के हाकिमको तजबिज मा राखिएको प्रावधान हाे  माैलिक हक र ट्रेड युनियन हक? थुप्रै प्रश्नहरु छन्।

निष्कर्षमा : नेपालमा ट्रेड युनियन ऐन २०४९  पहिलो संशोधन २०७७ नियमावली र प्रचलित नेपालकाे संविधान २०७२ कायम हुँदाका बखत सम्म र ILo काे पक्षधर हुदा सम्म नेपालले संघीय सरकारले शिक्षा ऐनमा वा कुनै प्रान्त सरकारले वा स्थानीय सरकारले कहि कतै  शिक्षक कर्मचारी काे पेशागत संगठनमा राेक लगाउन पाउदैन बरु शिक्षक कर्मचारी काे राजनीति दलकाे सदस्य वा सदस्यता बर्खास्तीकाे अधिकार छ गरून् गर्नु पर्छ पनि तर भातृ संगठन र ट्रेडयुनियन राेज्ने अधिकार बञ्चित गरिनु हुँदैन । तसर्थ सामाजिक न्यायका आधारमा मात्रै सुसासनकाे प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ । बिश्वब्यापीकरणकाे यश खुला बिश्वमा माैलिक हक बन्द गर्ने कुचेष्ठाले दिर्धकालीन राजनीतिक व्यवस्थामा घात गर्छ। त्यसैले माैलिक हक बन्देज गर्ने कुचेष्टा कसैले नगरून् । 

प्रजातान्त्रिक सरकारले वा नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दुक ,शासन र सत्ताले कलम राेक्न सकिँदैन भलै एक दुई जना माथि सत्ता द्धारा निर्मम व्यवहार होलान् समय अन्तरालमा निर्मम समीक्षाकाे घडिमा पुग्नु पर्ला। हामी सबैले सहिष्णुता ,सदासयता,सद्भाव र सहकार्यद्धारा मात्रै सुशासन कायम गर्न सक्छौ । नत्र निरङ्कुशता के का लागि र कसका लागि भोलि यही बसालेका नजिर आफू माथि र आफ्ना माथि लागू हुदा सहने क्षमता र दूरदर्शिता हुनुपर्छ ।

भातृ संगठन पनि ट्रेड युनियन हुन चाहे राजनीतिक बिचार संग सहमति भए पनि बहुदलीय व्यवस्थामा विचारकाे समर्थन स्वाभाविक छ खासमा राज्यले नै शिक्षा ऐनमा शिक्षक महासंघ गठन प्रकृयामा नै यसरी भातृ सङ्गठनका शिक्षक कर्मचारी सामेल मात्रै गराउँदा यसाे भएको हाे । बरु ऐनमा नै शिक्षक कर्मचारी  महासंघ स्वतन्त्र ट्रेड युनियकाे अवधारणामा बढाउदा आफै भातृ संगठन समाप्त हुन्छ र साझा ट्रेड युनियन बन्छ अन्यथा ट्रेड युनियन हक माैलिक हक हाे र कसैले पनि माैलिक हक राेक्ने कुचेष्टा नगरून्।

(लेखक राजु डडेल्धुरा बाट विद्यालय कर्मचारीका नेता हुन्।)