काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारको सय दिन  ‘अवसर गुम्ने १०० दिन’ जस्तै भएको बताएको छ । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेविसंघले सरकारको सय दिने कार्यकाल र शिक्षा क्षेत्रको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै एकैपटक १५ वटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन ल्याएर सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि नेविसंघले लगाएको छ । नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका कारण सरकारको सय दिन ‘अवसर गुम्ने १०० दिन’ का रूपमा साबित हुन पुगेको बताइन् । 

अध्ययन बिदामा बसेर राज्यलाई नोक्सानी पुराएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३९८ जना प्राध्यापकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर १३ करोड २६ लाख रूपैयाँ रकम फिर्ता गराउने कामको भने उनले प्रशंसा गरिन् ।

विद्यार्थीको मौलिक हक, शिक्षा समता शुल्क लगायतका क्षेत्रमा सरकार चुकेको नेविसंघको ठहर छ ।