काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइको लागि बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपत्र पत्र अनुसार बोलापत्र स्वीकृत गर्दा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीको समेत मिलेमतोमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरित बोलपत्रको शर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरेको तथा एक पटक स्वीकृत भइसकेको शर्त तथा मापदण्ड विपरित हुनेगरि बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेको पाइएको छ ।

 
साथै, प्रचलित कानुन विपरित हुनेगरि बोलपत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गरि गलत निर्णयको आधारमा बोलपत्रदाता कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेको पनि आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताए ।

  
आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली, २०६४ विपरि हुनेगरि बोलपत्रदाता कम्पनीसँग सम्झौता गरेर राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक क्षत्रि पु¥याएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 

न्यौपानेका अनुसार यस गलत कार्यबाट राज्यकोषलाई १० अर्ब तेह्र करोड चार लाख एकसठ्ठी हजार रुपियाँ हानी नोक्सानी पु¥याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 
आयोगले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दामा १६ जना व्यक्ति र दुई वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिमध्ये १० जना विभागका कर्मचारी छन् । ६ जना बोलपत्रदाता कम्पनीका प्रतिनिधि छन् । 

आयोगका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन् निर्देशकद्धय शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविन्द्र राजभण्डारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

त्यस्तै, विभागका तत्कालीन् लेखा अधिकृत तुलसी आचार्य, कम्प्युट इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन् अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवहरु राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल र पुस्कर नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । 
राहदानी छपाईको लागि ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी भेरिडोस र यस कम्पनीक मुख्य व्यक्ति भइ काम गरेका फाबियोला बेलेरशिम, फलोरियन पाक्क्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । 

त्यस्तै बोलपत्रदाता अर्को जर्मन कम्पनी म्यूलबैर आइडी सर्भिस तथा यस कम्पनीका मुख्य व्यक्ति भई काम गरेका गेरहर्ड मौरेर, पाभ्ले रेकिक तथा उक्त कम्पनीका नेपाली सहजकर्ता मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । 
आयोगले प्रतिवादीलाई फरक फरक बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारवाहीको माग गरेको छ ।