काठमाडौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको आज बसेको बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्नेबारे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

तीन तहका सरकारबीच समन्वय, कार्यगत स्पष्टता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, डिजिटल प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै विद्यमान कानुनी ढाँचामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट अधिकतम कानुन निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए। सहज सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा गति दिन तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य, सिकाइ आदानप्रदान तथा खुला छलफल आवश्यक रहेको धारणा पनि उनले राखे।

तीन तहका सरकारका समान प्रकृतिका संरचनाबीच काममा दोहोरोपन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता संरचनाको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। विशेषगरी सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान वितरण, विज्ञापन प्रणाली र सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिक हितमै प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने बताए।

बैठकमा तीन तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गर्दा सेवा प्रवाह जटिल बन्दै गएको, अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता रहेको तथा एक तहले गरेको काम अर्को तहले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले समन्वय कमजोर बनाएको विषय उठाइएको थियो। त्यस्तै सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण, सञ्चारकर्मीका लागि प्रेस पास वितरण, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, प्रसारण क्षेत्र, चलचित्र तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका कानुनी अस्पष्टता प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएका थिए।

बैठकले रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ अनुसार प्रदेशहरूले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन मिडियाको नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।

सञ्चार क्षेत्रको डाटाबेस तथा नियमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग समन्वय गरी सञ्चारमाध्यमको एकीकृत प्रणाली विकास गरिनेछ। यसबाट सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी तथा अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषय पनि बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको थियो। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन हुलाक सेवा प्रयोग गर्ने सरकारको योजनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ।

हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। साथै, सबै तहका सरकारले नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

विज्ञापन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देखिएको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका तथा स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थाल्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।