सोमवार, श्रावण २५ गते २०८३

डीडीसी सुधार्न मन्त्री गिता चौधरीको ९ बुँदे एक्सन प्लान : १५ दिनभित्र हिसाब बुझाउन र बक्यौता उठाउन निर्देशन

बुधवार , जेठ ६, २०८३

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले  दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को सुधार तथा व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि ९ बुँदे निर्देशन दिएकी  छन्।  संस्थानको वित्तीय, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रीले निर्देशन दिएकी हुन।

निर्देशनअनुसार संस्थानले विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री–वितरण तथा आम्दानी–खर्चको मासिक यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रत्येक महिनाको विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।

त्यस्तै, संस्थानले असुल गर्नुपर्ने बक्यौता रकम प्रचलित कानूनअनुसार असुल गरी एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। दूध संकलनदेखि दुग्ध पदार्थ बिक्री–वितरण, बिलिङ प्रणाली, लेखा प्रणाली, सम्पत्ति तथा जिन्सी अवस्थालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रमअनुसार तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखीकरणमा आबद्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्री चौधरीले संस्थानमा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा कामदारको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी लागू गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै नियमित तथा अतिरिक्त समयको भुक्तानी प्रदान गर्न भनिएको छ।

निर्देशनमा प्रचलित कानूनले तोकेको सुविधामात्र उपलब्ध गराउने, कर्मचारी तथा कामदारका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, संस्थानको भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको व्यवसायिक योजना तयार गर्न पनि भनिएको छ।

त्यसैगरी, प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन विवरण दिने, मूल्याङ्कनका सूचकाङ्क तयार गर्ने तथा मुख्य कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले संस्थानले आफैं गर्ने तथा अन्यबाट गराइने कामहरूको सूची, कार्यसम्पादनको प्रक्रिया तथा फ्लो अभिलेखीकरण गरी बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ तयार गर्न र सुधारका सम्भावित उपायसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि भनेको छ।

निर्देशनको अन्तिम बुँदामा दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गतका वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुखसहित कर्मचारीलाई संस्थान नाफामा रहने गरी दूध संकलन तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री–वितरणको लक्ष्य तोकी त्यसैका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
                      

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार