माधव तिमल्सिना
नेपाल जस्तो अल्पविकसित र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केवल एउटा वस्तुको मूल्य मात्र होइन, यो समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र आम नागरिकको भान्सासम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कडी हो ।

पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा देखिएका उथलपुथल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।

यस लेखमा मूल्य वृद्धिको कारण, जनजीवनमा यसको बहुआयामिक असर र सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।

१. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको वर्तमान अवस्था र कारण

नेपाल आयल निगमले पछिल्लो केही समययता पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने एलपी ग्यास) को मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । सन् २०२६ को सुरुवाती महिनाहरूमा नै पेट्रोलको मूल्य उच्च बड्दै हाल  प्रति लिटर २०२ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १८२ रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

यस वृद्धिका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिः विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव र विश्वका ठूला तेल उत्पादक राष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वले गर्दा कच्चा तेलको आपूर्तिमा अवरोध आएको छ ।

डलरको अधिमूल्यनः नेपाली रुपैयाँ डलरको तुलनामा कमजोर हुँदा आयल निगमले तेल खरिदका लागि बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भार अन्ततः उपभोक्तामा नै थोपरिन्छ ।

२. जनजीवनमा परेको प्रभाव

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले समाजको कुनै एक वर्गलाई मात्र होइन, पूरै राष्ट्रलाई प्रभावित गर्दछ । यसका मुख्य असरहरू निम्न रहेका छन् । 
क) महँगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिनु

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै ढुवानी भाडामा वृद्धि हुन्छ । नेपालमा धेरैजसो खाद्य सामग्री र तरकारीहरू तराई वा भारतबाट पहाडी क्षेत्रमा ढुवानी गरिन्छ। ढुवानी लागत बढ्दा चामल, दाल, तेल, तरकारी र फलफूलको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । यसले गर्दा निम्न र मध्यम आय भएका परिवारको भान्सा महँगो बन्न पुगेको छ ।

ख) यातायात क्षेत्रमा मार

यातायात व्यवसायीहरूले इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाउने गर्छन् । यसले गर्दा विद्यार्थी, कर्मचारी र दैनिक यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको खर्च बढेको छ । निजी सवारी प्रयोगकर्ताहरूका लागि पनि इन्धन खर्च व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

ग) उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा मन्दी

उद्योग कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न र विकास निर्माणका काममा प्रयोग हुने मेसिनरीहरूको लागि डिजेल अनिवार्य हुन्छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत बढ्छ, जसले गर्दा बजारमा वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ र निर्माण कार्यहरू पनि महँगो वा ढिलो हुन पुग्छन् ।

३. सरकारको भूमिका र दायित्व

यस्तो संकटको घडीमा सरकार केवल मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन। नागरिकको अभिभावकको रूपमा सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्छ ।

क) कर समायोजन र सहुलियत

नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा (भन्सार, सडक मर्मत, प्रदूषण कर आदि) भारी कर उठाउने गरेको छ । मूल्य अति नै वृद्धि भएको अवस्थामा सरकारले केही समयका लागि करका दरहरू घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन सक्छ ।

लोककल्याणकारी राज्य“ को अवधारणा अनुसार अत्यावश्यक वस्तुमा नाफा भन्दा पनि नागरिकको सहजतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

ख) बजार अनुगमन र नियन्त्रण

इन्धनको मूल्य थोरै बढ्दा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढाउने प्रवृत्ति छ । सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा मूल्य घट्दाको लाभ पनि उपभोक्ताले तुरुन्तै पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

ग) विद्युतीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन (दीर्घकालीन समाधान)

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउनु नै यसको स्थायी समाधान हो । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार छुट दिने, देशैभरि चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्ने र विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

आफ्नै देशमा उत्पादित जलविद्युतको खपत बढाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि जोगिन्छ र इन्धनको मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष मारबाट पनि बच्न सकिन्छ ।

४. निष्कर्ष

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आम नेपालीको दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाएको छ। आयको स्रोत स्थिर रहने तर खर्चका शीर्षकहरू बढ्दै जाँदा नागरिकमा निराशा पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।

यस्तो बेलामा सरकारले केवल आयल निगमको घाटा मात्र नहेरी सर्वसाधारणको क्रयशक्तिलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । अल्पकालीन रूपमा कर कटौती र सहुलियत दिने तथा दीर्घकालीन रूपमा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ देशलाई डो¥याउने ठोस कदम चाल्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

जबसम्म हामी इन्धनको परनिर्भरताबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, तबसम्म यस्ता मूल्य वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई हिर्काइरहनेछ ।

(उपभोक्ताकर्मी तिमल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।)