विराटनगर। लकडाउनको चपेटामा परेका क्षेत्रहरू मध्ये संस्थागत विद्यालय क्षेत्र पनि एक हो। तर यो क्षेत्रले कहिल्यै राज्यको साथ पाएन। न त अभिभावकको नै समर्थन प्राप्त गर्‍यो। झण्डै दुई बर्ष बित्न लाग्दा संस्थागत विद्यालयहरू जम्माजम्मी ४ महिना चले होलान्। आजसम्म कोही पनि अभिभावकसँग करबल प्रयोग गरेर शुल्क उठाइएको छैन।

अवस्थाको गम्भीरतालाई बुझेर सक्ने जति दिएर विद्यालयलाई प्राण धान्न सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नु सिवाय विद्यालयसँग अर्को के उपाय बाँकी छ र? कोरोनाको कठोर प्रहारले थला परेका महानगरभित्रका झण्डै ३० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयहरू अब उप्रान्त सदाको लागि बन्द हुने भएका छन्। जेनतेन चलेका विद्यालयहरूमा पनि कोरोना प्रकोप अघि भएको विद्यार्थी सङ्ख्यामा ३० देखि ५० प्रतिशत सम्म घटेको पाइएको छ। 

जुन दिन भौतिक रुपमा स्कुल खुल्ने छन्त्यो, त्यो दिन विद्यालयको हालत आफैं दृश्यमा आउने छ। केही उदार अभिभावकको आड भरोसामा बाँचेका विद्यालयहरूको पनि हिजोको पोजिसन अब कायम रहने छैन।

जब कि संस्थागत विद्यालय अभिभावकको रोजाइमा मात्रै बाँच्ने निकाय हुन्। कुनैपनि विद्यालयले न त जबर्जस्ति शुल्क उठाउन सक्छ। न त विद्यार्थी टिकाउन नै सक्छ। 

मैले चलाएको विद्यालयबाट ३–४ बर्षसम्मको बक्यौता शुल्क नबुझाइ केही अभिभावकले छोराछोरी सरकारीमा सारेका पनि छ्न्। त्यो शुल्क उठाउने वा उठाउन पाउने हैसियत मलगायत कोही पनि संचालकसँग छ, जस्तो लाग्दैन।

सरकारी विद्यालयमा भवन सरकारको, तलब सरकारको अनि आर्थिक सहयोगका नाममा शुल्क चाहिँ अभिभावकको हुँदा पनि सबै क्षेत्र मौन छन्। अदालतले कुनैपनि शीर्षक वा बाहानामा एक रुपैयाँ पनि शुल्क लिन नपाइने आदेश दिएको छ रे।

तरपनि सरकारी विद्यालयले शुल्क उठाएकै छ। अहिले राज्यको अनुदानमा चल्ने संस्थाले अतिरिक्त शुल्क उठाउन पाउने अनि निजी लगानीमा खोलिएका संस्थाले ५० प्रतिशत शुल्क घटाउनु पर्ने नियम लोकतन्त्रको सबैभन्दा लोकप्रिय निर्णय भएको छ, विराटनगरमा।

 मेरो विद्यालयका झन्डै ४० प्रतिशत अभिभावकले आर्थिक समस्याको कारण २० प्रतिशत पनि शुल्क बुझाउन सक्नुभएको छैन। ३० प्रतिशत विद्यार्थी त विद्यालयको सम्पर्कमै आएका छैनन्। बाँकी ३० प्रतिशत अभिभावकको सदाशयता र उदारताका कारण दु:खसुख विद्यालय संचालन भइरहेको छ। 

पैसाको अभावले विद्यालयको गाडी नवीकरण गर्न ढिलो हुँदा ४० प्रतिशत जरिवाना यातायात कार्यालयले ठटाएको पीडा सेलाउन नपाउँदै पन्चायती हुकुमी शैलीको सुचना महानगरले निकाल्यो ५० प्रतिशत शुल्क मिनाहा गर भनेर।

ख्वामितहरूको आदेश पालना नभए पन्चायतमा मृत्यु दण्द दिइन्थ्यो तर लोकतन्त्रमा जे भएपनि ज्यान बकस पाइएको छ। कोरोना कहरभरि जतिसुकै महँगी बढेपनि शुल्क वृद्धि गरिएन, गरेको भएपनि अभिभावकबाट लिने अवस्था नै हुन्नथ्यो। 

कुनै दिन महानगरले विद्यालयको दुर्दशा कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्ने र ढाडस दिने आवश्यकता बोध नै गरेन। एकैपटक ४४० भोल्टको झड्का दियो। ५० शुल्क मिनाहा नगर्नेमाथि कडा कारबाही गरिने छ।

४०–५० लाख रिण लिएर किनेका स्कुल बसहरूको इन्जिन स्टार्ट नभएको ४ महिना नाघ्यो। त्यो रिणको बैंक किस्ता कसरी तिर्दै छौ? भनेर सोध्ने कोही भएन। बरु पहिले लुटेको पैसाले स्कुल चलाउनु नि भन्नेहरूको आशीर्वादको कमी चाहिँ कहिले भएन। यत्रो लकडाउनमा पनि बैंकहरूले अरबौँ मुनाफा कमाए भनेर जताततै तारिफ मात्रै सुनियो।

तर मासिक ४–५ लाख उठाएर शिक्षक , कर्मचारी र कार्यालय सन्चालन खर्च चलाउँदै आएका विद्यालयहरूको मासिक संकलन ५० हजारभन्दा तल झरिसकेको कुरा महामहिमहरूको नजरले देख्दै देखेन। 

आदरणीय अभिभावकज्यू! पीडा सबैलाई परेको छ। सरकारी निकायले धम्की र त्रास देखाएर रकम असुल्छ डराइडराइ तिर्नै पर्दो रहेछ। बैंकहरूले जरिवानाको हथौड़ा चलाउँछन्। त्यो पनि डराइडराइ तिर्नै पर्ने रहेछ।

सरकारी विद्यालयले समेत चन्दा र आर्थिक सहयोग माग्छन्। त्यो नतिर्दा त राष्ट्रघाती नै भइने रहेछ। मिनाहा गर्न सक्ने एक मात्र निकाय संस्थागत विद्यालय मात्रै रहेछन्। त्यसैले हाम्रो महानगरले उर्दी जारी गरेको रहेछ।

अभिभावकको बाँच्ने आधार तयार पार्ने जिम्मा लिएको राज्य पाइलै पिच्छे पैसा असुल्न मात्र जान्दछ। अनि बदलामा सुकेनासले ग्रस्त भएका संस्थागत विद्यालयले मिनाहा दिएर सुशासनमा टेवा पुर्‍याउनु अपरिहार्य हुँदो रहेछ।

पोखरेल, मेरिल्याण्ड स्कुल/कलेजका संस्थापक निर्देशन हुन्।