द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत घरघरमै आउने मानवअधिकारकर्मीको चेतावनी

पूर्व विद्रोही नेताले जथाभावी बोल्दै हिँडेको आरोप


मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भएको ढिलाईका कारण मुलुकभित्र फेरि अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुको चलखेल बढेको भन्दै गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाण्डौँले आज राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेको भन्दै उनीहरुले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी दिए ।

अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संसोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐन संसोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई लिएर नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालिन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को को सन् २०१२ को बैठकमा नेपाल प्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टी र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उहाँको तर्क थियो ।

तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उनले द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी दिनुभयो ।

अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालिन न्याय अवरुद्ध हुनु दुखद पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्याय दिन नसक्ने नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासीनै लज्जित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी डाक्टर गोपाल कृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समिकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाण्डौँका संयोजक गणेश घिमिरेले सामाजिक न्याय सहितको मानवअधिकार रक्षाका लागि फेरि एकपटक जुट्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको बताउनुभयो ।

केही दिन अघि पूर्व विद्रोही नेता तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तराष्ट्रिय अदालत हेग लगिए आफू संसारकै हिरो बनेर निस्किने चेतावनी दिनुभएको थियो ।