स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा ‘वद्धवृद्धा सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने सांसदको प्रस्ताव

बाबुआमाको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था माग


प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बाबुआमाको जीवन रहेसम्म सन्तानले उनीहरुको सम्पत्तिमाथि हक दाबी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले जीवन रहेसम्म बाबुआमाको सम्पत्तिमाथि सन्तानले हक दाबी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

आज संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धि ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सन्तानले हकदाबी गरेर बाबुआमाको सम्पत्ति लिने प्रचलित कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पारिश्रमिकको १० प्रतिशत आफ्ना बुबाआमाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने प्रावधान सबैमा लागू नहुने भएकाले त्यसलाई पनि सो विधेयकबाट हटाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले गरिव ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरी सरकारले सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा ‘वद्धवृद्धा सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो । उनीहरुको पालन पोषणदेखि औषधि उपचारसहितको व्यवस्था हुने गरी सरकारले सो सेवा केन्द्र स्थापना हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकहरुको आवाज सुनुवाईका लागि सबै संस्थाहरुमा उनीहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।