चुनौती बन्दै उपत्यकाको विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन,

विषालु रसायनले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर


काठमाडौं । आधुनिक जीवनशैलीसँगै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढ्दो छ । काठमाडौंलगायत देशका ठूला तथा साना सहरको प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ, ई–वेस्ट अर्थात् विद्युतीय फोहोर । विद्युतीय फोहोर दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा त्यसले विभिन्न खाले समस्या सिर्जना गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

‘दैनिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका मोबाइलदेखि एसी, रेफ्रिजेरेटर, टेलिभिजन, कम्प्युटर, वासिङ मेसिनलगायत अन्य विद्युतीय सामानको आयु सकिएपछि वा बिग्रिएपछि फोहोरमा परिणत हुन्छन्,’ वातावरण विभागका सिनियर केमिस्ट शंकर पौडेलले भने, ‘विद्युतीय फोहोर हेर्दा हानिकारक हुन्छ जस्तो देखिँदैन । तर, यिनमा भएका हानिकारक तŒवले वातावरणमा अत्यन्तै विषालु रसायन प्रवाह हुने र वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारका नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ ।’

राजधानी दैनिक लेख्छ,  संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वविद्यालयका अनुसार एसियामा पछिल्लो समय चीन र एसियाली केही अन्य भू–भाग विकसित राष्ट्रमा उत्पादित विद्युतीय फोहोर थुप्राउने ठाउँ बनेका छन् ।

त्यस्तै, विद्युतीय सामग्रीमा धातुलाई छुट्याउने वा टुक्र्याउन प्रयोग हुने रसायन वातावरणमा प्रवाहित हुँदा श्वास लिने क्रममा कुनै पनि प्राणीको शरीरमा प्रवेश गर्ने र जोखिम सिर्जना गर्ने केमिस्ट पौडेलले बताए । फोहोरमा हानिकारक रसायन तथा धातुको प्रयोग हुने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनको काम चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

यससँग सम्बन्धित विषाक्त एसिड, भारी धातु, कार्सिनोजेनिक रसायन र हानिकारक ग्यासले सिधै वातावरण तथा वायुमण्डलमा प्रदूषण गर्छ । प्रदूषित वातावरणका कारण मानिसमा छाला, श्वासप्रश्वास र प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोरलगायतका विभिन्न किसिमको रोग लाग्न सक्छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन नगरे भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

सहयात्री बन्दै ‘ब्लु वेस्ट टु भ्यालु’ ब्लु वेस्ट टु भ्यालुले विद्युतीय फोहोरलाई पहिले मर्मत गर्ने र मर्मत गर्न नमिल्नेलाई आवश्यक सावधानी अपनाई छुट्याएर अन्य सामानको कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्नेे काम गर्दै आएको छ ।

विभिन्न स्रोतबाट उत्पन्न भएका विद्युतीय फोहोर मैला व्यवस्थापनमा कम्पनी लागिपरेको विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका प्रोजेक्ट नेतृत्वकर्ता मनश्री नेवाले बताइन् । उनले विद्युतीय फोहोर मैलासम्बन्धी समाजमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक रहेको बताउँछिन् ।

‘समाजमा विद्युतीय फोहोरसम्बन्धी जनचेतना जगाउनु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘फोहोरबाट पनि पैसा आउँछ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन ।’ उनले जनचेतनाको प्रवाह हुन सके फोहोरको न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् । पछिल्लो समय फोहोरका लागि घरघरबाट फोन गरेर बोलाउने गरेको उनले सुनाइन् ।

त्यस्तै, संस्थाले विद्यालयमा बालबालिकालाई विद्युतीय फोहोरका विषयमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नेवाका अनुसार संस्थाले घरघरमा संकलन गरी राखेका विद्युतीय फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने र नसकिने वस्तुलाई छुट्टाएर पैसामा किन्ने गर्दछ ।

‘यसलाई प्रयोग गरेर अर्थोपार्जन गर्न सकिने अवसर पनि छ,’ उनले थपिन् । विभिन्न स्रोतबाट फोहोर संकलन गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, पुनःचक्रण र पुनःचक्रण गर्न नमिल्नेलाई एक ठाउँमा जम्मा पारेर कच्चा पदार्थका रूपमा दिने उनले बताइन् ।

गत जेठमा काठमाडौंको विद्युतीय फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न चौधरी ग्रुप र ब्लु वेस्ट टु भ्यालु दुई कम्पनबीच सम्झौता भएको थियो । सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनले काठमाडौंमा १७ हजार ७ सय ३० टन विद्युतीय फोहोर उत्सर्जन भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

फोहोर कि मोहोर ?

फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न किसिमका फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर राख्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी, विद्युतीय फोहोरलाई पनि छुट्याउनुपर्छ । विद्युतीय फोहोर हानिकारक र जोखिमपूर्ण छ ।

तर, यसको पुनःचक्रण गरेर फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न सकिन्छ । यस्ता फोहोरमा बहुमूल्य धातु तथा तŒवसमेत हुन्छन् । सेलुलर फोन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणमा सुन, चाँदीजस्ता धातु प्रयोग हुन्छ । विद्युतीय उपकरणको मदरबोर्डमा सुन, चाँदी, तामा र प्लाटिनम प्रयोग हुन्छ । जटिल विद्युतीय परिपथमा ६० वटासम्म धातु तथा तŒवहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ ।

के छ ऐनमा व्यवस्था ?

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा विद्युतीय तथा सूचना प्रविधिका लागि प्रयोग भएका सामग्रीलगायतका पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुलाई फोहोरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक वा औद्योगिक फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ ।

दफा ७ को उपदफा (३) मा हानिकारक र रासायनिक फोहोरमैला संकलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्रमा निष्कासन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, कुहिने र नकुहिने फोहोरमैला एकै ठाउँमा मिसाए स्थानीय तहले कारबाही गर्न सक्ने प्रदत्त छ ।