निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरण : एक वर्षको अनुसन्धान, परिणाम शून्य

गृहमन्त्रीको कमजोर भूमिका, के हुँदै छ अनुसन्धान ?


काठमाडौँ- निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या अनुसन्धानका लागि आधा दर्जन समिति बने । शंकास्पद भनिएका ५ सय २९ जनासँग बयान लिइयो । ७३ जनाको डीएनए परीक्षण नै भयो । तर एक वर्षसम्म पनि अभियुक्त पक्राउ नपर्दा प्रहरीको साखमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । साउन १० मा उल्टाखामकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको एक वर्ष पुग्दै छ ।

यसबीचमा अभियुक्तको खोजी गर्न भन्दै आधा दर्जन समिति बने । शंकास्पद भनिएका ५ सय २९ जनासँग बयान लिइयो । ७३ जनाको डीएनए परीक्षण नै भयो । तर अभियुक्त पक्राउ नपर्दा यो मुद्दा सरकारकै निम्ति मात्र पेचिलो बनेको छैन, प्रहरीको साखमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । घटनाले प्रहरीको परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई मात्रै बाहिर ल्याइदिएन, अनुसन्धानका क्रममा हुने लापरबाही र पीडित परिवारलाई विश्वासमा लिन नसक्दा कसरी अनुसन्धान जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई पनि सतहमा उतारिदियो ।

प्रहरीकै अनुसन्धान अधिकारीहरू घटनापछि उत्पन्न सामाजिक र राजनीतिक दबाबलाई प्रहरीले झेल्न नसकेको र अनुसन्धानका क्रममा गल्तीका शृंखला निर्माण हुँदै गएको स्विकार्छन् । भदौ ४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा घटनाका मुख्य अभियुक्त भन्दै दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरियो । तर मानसिक सन्तुलन कमजोर रहेका विष्टको संलग्नता डीएनए परीक्षणपछि पुष्टि हुन सकेन । र, उनी छुटे ।

निर्दोषलाई प्रहरीले दोषी करार गर्न खोजेको भन्दै यो घटनापछि प्रहरीप्रतिको स्थानीय विश्वास झनै खस्कियो । घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार स्थानीयहरू प्रहरीप्रति यतिसम्म सशंकित थिए कि, कसैसँग तथ्य पुष्टि गर्न केही सोध्नै नसकिने परिस्थिति निर्माण भयो । ती अधिकारीले भने, ‘प्रहरी निरन्तर दबाबमा परिरह्यो । जसले अनुसन्धानलाई झनै प्रभावित पार्‍यो ।’

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा प्रहरी सुरुदेखि नै चुकिरह्यो । भदौ ७ मा गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सहसचिव हरि मैनाली नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो, जसले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा पन्त प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरी चुकेका कैयौं तथ्य उजिल्याएको छ ।

उसले गरेका एकपछि अर्को डीएनए परीक्षणबाट पन्त प्रकरणमा प्रहरी कसरी चर्को दबाबमा परेको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । घटनामा व्यक्तिको संलग्नताका आधार पहिल्याउने, घटनासँग उसको सम्बन्ध, घटना भएको दिन, लगत्तैका उसका गतिविधि र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष नकेलाई चर्को दबाबबीच प्रहरीले निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तत्कालीन कञ्चनपुरका एसपी दिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा र मेयरका भतिजा आयुष विष्टको डीएनए टेस्ट प्रहरीले चर्को बाध्यताका बीच गरेको देखिन्छ ।

यी तीनैले बयानमा घटनामा आफ्नो संलग्नताबारे इन्कारी बयान दिएका देखिन्छन् । ओपेरा होटलमा एसपी विष्टका छोराले पार्टी आयोजना गरे पनि त्यसमा निर्मला र बम दिदीबहिनीको संलग्नता पुष्टि हुने आधार भेटिएको थिएन । त्यसो त बम दिदीबहिनीसँग प्रत्यक्ष वा मोबाइलमार्फत पनि मेयरका भतिजा वा एसपी विष्टका छोराको कुराकानी भएको पनि देखिन्न । स्थानीयको चर्को दबाब र अनेक अफवाह चिर्नकै लागि पनि त्यति बेला डीएनए टेस्ट गर्नुपरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी स्विकार्छन् ।

घटनाको पहलु खुट्याउन सुरुवातमै २४ जनाको डीएनए परीक्षण गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी बताउँछन् । तीमध्ये कैयौंमाथि उनीहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि अनुमानकै भरमा डीएनए परीक्षण गरिएको थियो । ‘शंकास्पद आधार नभएकाहरूको पनि डीएनए टेस्ट गर्न हतारिएको तथ्यबाट प्रहरीकति आत्तिएको थियो भन्ने थाहा हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

के हुँदै छ अनुसन्धान ?

निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मात्रै एक वर्षको अवधिमा छुट्टाछुट्टै आधा दर्जनभन्दा धेरै टोलीलाई स्थलगत अनुसन्धानका लागि पठाइसकेको देखिन्छ । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अतिरिक्त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एक इन्स्पेक्टरसहितको टोली स्थलगत अनुसन्धानमा जुटिरहेको छ । निर्मला प्रकरणबारे प्रहरीले निरन्तर अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पनि अनुसन्धान जारी छ ।
त्यसो त यसअघि कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट पनि फरकफरक टोली खटिएका थिए । सुरुदेखि नै जेलिएको अनुसन्धान भएकाले गाँठो फुकाउन त्यति सजिलो नभएको स्थलगत अनुसन्धानमा खटिएका एक डीएसपीले बताए । डीएनए परीक्षणबाट अभियुक्त पहिचानको बाटो करिब बन्द भएको, अन्य प्राविधिक परीक्षणबाट कुनै नयाँ सूचना नमिलेको उनको भनाइ छ । ‘अब सुराकी नै अनुसन्धानको मुख्य कडी हुन सक्छ,’ उनले भने ।
त्यसो त घटनालगत्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा, डीएनए विज्ञसहितको टोली गठन गरेको थियो । यसले घटनाबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यहाँ पनि ‘ह्युमन इन्टेलिजेन्स’ को प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले निर्मलाको ‘भजाइनल स्वाब’ बाट संकलित नमुनाबाट वंश पहिचान गर्ने ‘वाई एसटीआर’ को मात्रै डीएनए निकालेको छ । जब कि व्यक्तिको पहिचान गर्न व्यक्ति पहिचान गर्ने ‘अटोजोमल एसटीआर’ निकाल्नुपर्छ । त्यसैले डीएनएको परीक्षणबाट मात्रै घटनामा संलग्न व्यक्ति पहिचान सम्भव नहुने आयोगको निष्कर्ष छ ।
भजाइनल स्वाबको नमुना नै सकिइसकेको अवस्थामा अब प्रहरीले डीएनए जाँचबाट अभियुक्तको पहिचान गर्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।घटनामा स्थानीयकै संलग्नता हुन सक्ने प्रहरीको फरकफरक टोलीको निष्कर्ष निकालेको तर व्यक्ति किटान गर्ने पूर्ण आधार भने नभेटेको घटनाको स्थलगत अनुसन्धानमा खटिएका एक डीएसपीले बताए । ‘अबको अनुसन्धान भनेकै निरन्तरको निगरानी र सुराकीको सूचना नै हो,’ उनले भने ।

निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले ठूलो शक्ति लगाए पनि नयाँ तथ्य स्थापित गर्न र नयाँ दिशा पहिल्याउन सफल नसकेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीको टिप्पणी छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानको सीमितता, दबाबमा परेका अनुसन्धान अधिकारी र घटनाक्रममा देखापरेका अनेक ‘टिवस्ट टर्न’ लाई झेल्दै अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन नसकेको प्रहरीका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको उनले बताए । ‘पक्कै पनि यो घटनाबाट प्रहरीले ठूलो पाठ सिक्यो होला,’ उनले भने ।

गृहमन्त्रीको कमजोर भूमिका

गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार मात्रै पन्त प्रकरणका दोषी पक्राउ गर्न गृहले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने गरी अनुसन्धान भइरहेको तर यसमा राजनीतीकरण गरिएको भन्दै दुःख प्रकट गरे । जब कि निर्मला पन्त प्रकरणको एक वर्षको अवधिमा यही विषयबारे गृहमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति विवादित बने ।
घटनाको पाँचौं दिन गृहमन्त्रीले संसद्मा घटनामा संलग्न जीवन घर्ती मगर र दीपक नेगी पक्राउ परिसकेको बताए । शंकाका आधारमा पक्राउ परेकालाई गृहमन्त्रीले घटनाका मुख्य अभियुक्तझैं गरी प्रस्तुत गरेका थिए । गृहमन्त्रीको यस्तो दाबी केही दिनमा झूटो सावित भयो । किनकि पक्राउ परेका एक जना मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका र अर्का यौनरोगी रहेको खुल्यो । र, घटनामा यी दुवैको संलग्नता पुष्टि हुन सकेन ।
त्यसो त त्यसपछिका दिनमा पनि गृहमन्त्रीले पन्त प्रकरणबारे दिएका अभिव्यक्ति विवादित नै बने । असोज तेस्रो साता गृहजिल्ला पुगेका मन्त्री थापाले भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग पन्त प्रकरणलाई अनावश्यक उचालिएको मात्रै बताएनन्, घटनालाई राजनीतीकरण गरिएको पनि आरोप लगाए ।
विरोधी शक्तिले घटनालाई उचालेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । गृहमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले निर्मलाको न्यायका निम्ति संगठित कञ्चनपुरवासीलाई क्रुद्ध बनायो नै, प्रहरीको अनुसन्धानमा स्थानीयले गुमाएको विश्वासलाई झनै पर पुर्‍यायो । त्यसो त गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा प्रहरी र फौजदारी अपराधको मुद्दा प्रकृति बुझेका विज्ञको भर नपरी गृहमन्त्रीले निजामती कर्मचारी नेतृत्वको छानबिन गठन गरे ।
३३ किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा उनले जसरी प्रहरी प्रशासनलाई पर धकलेर निजामती नेतृत्वको भर परेका थिए, निर्मला पन्त प्रकरणमा पनि प्रवृत्ति त्यही दोहोरियो । गृहमन्त्री थापाले ७ भदौमा कारागार व्यवस्थापन विभागका सहसचिव हरि मैनाली नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन कमिटी बनाए ।

पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने विश्वास गरिएको समितिले सुरुमा १५ दिनको समय पाए पनि पछि समय थपेर एक महिना लियो । समितिले असोज ९ गते गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो । गृहले गोप्य राख्न खोजेको उक्त प्रतिवेदन चर्को दबाबपछि असोज २१ मा सार्वजनिक गरियो ।

निजामती नेतृत्वको समितिले न घटनाबारे कुनै सत्य पत्ता लगायो, न जेलिएको अनुसन्धानलाई नयाँ बाटो नै दियो । समितिले घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन र केही व्यक्तिको बयानलाई नै प्रतिवेदनमा स्थान दियो, जसले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले गरेका कमजोरी त बाहिर ल्यायो । तर घटना कसले गरायो भन्नेबारे केही सुराक निकाल्न सकेन ।आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार लेखेको छ ।