प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्बोच्चद्वारा सरकारसंग लिखित जवाफ माग, असार ९ गतेदेखी सुनुवाई हुने



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धामा सर्बोच्चको संबैधानिक इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो । तर सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अश्विकार गरगेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेको हो । विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसधा विघटन बदर गर्न, निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।