सर्बोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार, सरकारसंग लिखित जवाफ माग



काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद पुनरगठन बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अश्विकार गरेको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन्।

निवेदकले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएकाले दुबै पक्षको छलफल पछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने भन्दै असार ८ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको जनाइएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध जेठ २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।