निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन जिल्ला प्रशासनसंग गृहले थाल्यो छलफल



काठमाडौँ । कोरोना संक्रमण रोक्न जारी गरिएको लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा गृह मन्त्रालयले छलफल अघी बढाएको छ । गृहले लकडाउन जारी भएका जिल्लाहरुमा प्रशासनसंग जिल्लाको वस्तस्थितीको विषमा जानकारी लिई लकडाउन खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल थालेको हो ।

कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै बाँकेमा वैशाख १३ र उपत्यकामा १६ गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएकोमा जेठ २३ सम्म आइपुग्दा ७५ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालयका सुझाव एवं ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने र नागरिकको दैनिक जीवनयापन क्रमशः सहज बनाउने गरी समीक्षामा जुटेको हो ।

अत्यावश्यक भनी तोकिएका र जिल्ला प्रशासनको अनुमतिबाहेकका सबै वस्तु तथा सेवा निषेधाज्ञाका कारण ठप्प छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले खेतीपाती, विकास निर्माण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर नागरिकलाई आवागमन सहज हुने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो हुन सक्ने बताए ।

यस विषयमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसँग जिल्लागत वस्तुस्थिति र जोखिमबारे बुझ्ने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

वर्षान्तनजिकै आएका कारण पनि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा आबद्धले आर्थिक कारोबार फरफारक गर्नुपर्ने देखिएर आवागमनलाई लचिलो बनाउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ ।