कर छुटको मागसहित चलचित्रकर्मी संघले प्रदेस १ सरकारलाई बुझायो ज्ञापनपत्र



काठमाडौं । नेपाल चलचित्रकर्मी संघले प्रदेश १ सरकारलाई १२ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । चलचित्रकर्मी सङ्घका अध्यक्ष केवल तामाङले आइतबार प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङ (लिम्बु)लाई १२ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

सङ्घका अध्यक्ष तामाङको नेतृत्वमा पुगेका पदाधिकारीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रीहरूलाई लिखित मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, चलचित्र विकास बोर्ड र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बराह क्षेत्र नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको प्रदेश नम्बर १ को चलचित्र छायाङ्कन स्थललाई उचित बजेट विनियोजन गरी प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउनुपर्ने, अत्याधुनिक तथा पूर्ण वैज्ञानिक पद्धतिमा निर्माण भएको बक्स अफिस लागू गरिनु पर्ने माग छन्।

त्यस्तै न्यून शुल्कमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सर्भरसाथै कोडिङ प्रणालीको निर्माण गर्दै चलचित्र निर्माताको संरक्षण गरिनु पर्ने, कोरोना महामारीको कारण चलचित्र उद्योग धरायशी हुन गएकोले कम्तीमा ३ वर्षसम्म नेपाली चलचित्रमा लाग्ने कर छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, प्रदेश नम्बर १ मा रहेका उचित पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरी प्राकृतिक चलचित्र स्टुडियोको रुपमा विकास गर्न यथाशीघ्र बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।