मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतको रिट सर्बोच्चमा दर्ता भएको हो ।

रिटमा कानुन व्यवसायीले अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गरिएको छ ।

संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदकको ठहर छ ।