सर्वोच्चको निर्णय निस्तेज पार्न प्रतिनिधीसभा विघटन गरियो : संविधान निगरानी समूह



काठमाडौँ । संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको यसअघिको निर्णय नै निस्तेज पार्ने चालको रुपमा व्याख्या गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसहित संविधान र कानुनविद्हरु संलग्न रहेको समूहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यास्तो बताएको हो ।

उनिहरुले यस्तो क्रियाकलापलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संविधान निगरानी समूहमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठसहित सुशीला कार्की एवं आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहका अध्यक्ष हिमालय शम्शेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, संविधानसभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटा, संविधानविद्हरु डा. विपिन अधिकारी, डा. ऋषिकेश वाग्ले, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ लगायत छन् ।

जारी विज्ञप्तिमा ‘दीगो संसद्को संरचनासहित जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनले जटिल मोडमा पुगेको बेला विघटित भएका प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चबाट पुनःस्थापित भएको सर्वविदितै छ’, भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको उपेक्षा संसद् पुनस्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न सकिँदैन ।’

गत फागुन ११ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसको भूमिका न्यून बनाउँदै लगिएको भन्दै समूहले आलोचना गरेको छ । संसद् बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत काम भइरहेको भन्दै समूहले त्यसको औचित्य सावित गर्न खोज्ने हो भने संसद्को सान्दर्भिकता र औचित्यसमेत घट्ने चेतावनी दिएको छ । समूहले संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट नै वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।