प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ रिट



काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा २५ रिट पे भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २५ रिट पेस भएका हुन् । दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय भोलि हुने सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन दोस्रो पटक भएको हो । यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते निर्णय सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो ।