सरकारले न्यायिक अनुमतिबिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोज्यो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल



काठमाडौँ । नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् २०२०÷२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमतिबिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरुलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना संकलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने दावी रिपोर्टमा गरिएको छ । यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबिना शक्तिशाली पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीमा २ हजार १ सयभन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरुका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरु बालबालिका र दलितहरु रहेको उल्लेख छ ।