डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न लेखा समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । १० अर्ब १४ करोड ८ लाख बक्यौता रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै समितिको आइतबारको बैठकले एक महिनाभित्र कानुनअनुसार असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार समितिले उक्त निर्णय लिएको हो ।

सांसद प्रदीप यादवले उद्योगी, व्यापारीले लोडसेडिङको समयमा पनि २४ घण्टा लाइन लिएर विशेष सुविधा उपभोग गर्ने तर त्यसवापतको रकम भुक्तानी नगरेकाले कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नतिरेकाले ब्याज र हर्जनासहित उठाउनुपर्ने बताए । उनले तत्काल उक्त रकम उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने नभए उद्योगीले शक्तिकेन्द्रलाई आडमा लिएर छुट लिने सम्भावना रहेको धारणा राखे ।