अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा नेपालको मानवअधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक



काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालबारेको मानवअधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता राम्रो भएपनि नेपाली सुरक्षा निकायमा दण्डहिनता मौलाएको दावी गरेको छ ।
सजाय नहुने डरले पीडितले सुरक्षाकर्मीविरुद्ध उजुरी दिन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरक्षाकर्मीविरुद्ध अदालतले क्षतिपूर्ति र अनुशासनको सजाय सुनाए पनि तिनको कार्यान्वयन नभएको र द्वन्द्वकालमा यातना दिने पक्षलाई न्यायिक कठ्घरामा नल्याइएको औँल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रहरीले हिरासतमा दिएको यातनाका विभिन्न घटनाहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । अधिकारवादी संस्थाले सन् २०१९ मा १ हजार ५ जना हिरासतमा रहेकाहरुको अन्तरवार्ता लिएकोमा १९ प्रतिशतले यातना पाएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालका जेल र हिरासतको अवस्था खराब रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको जनाइएको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा गैरन्यायीक हत्या, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको भूमिकाबारे विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ । गत जून १० मा धनुषाको प्रहरी हिरासतमा मारिएका दलित समुदायका शम्भु सदादेखि जुलाई १६ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपाली सेनाको हिरासतमा यातनापछि मृत्यु भएका राजकुमार चेपाङसम्मको घटना प्रतिवेदनमा समावेश छन् । साथै, सन् २०१९ मा सर्लाहीमा प्रहरीद्वारा मारिएका विप्लव माओवादीका नेता कुमार पौडेलको हत्याको घटनालाई पनि स्थान दिइएको छ ।