सर्वोच्च अदालत दलीय व्यवस्था नै समाप्त पार्ने दिशामा लाग्यो : नेकपा माओवादी



काठमाडौं । नेकपा र माओवादी व्युताउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सर्बोच्चले अश्विकार गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले अदालत दलीय व्यवस्था सक्ने दिशामा लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले सर्वोच्चको निर्णय अश्विकार नगर्ने तर यो आदेश नै बेठिक रहेको छ भनेका छन् ।

दलसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दललाई नै दिएको भन्दै दल गठन, विघठन वा पुनर्गठनको गर्ने कुरा दलको निर्णयमा भर पर्ने उल्लेख गर्दै दलिए व्यवहारपनि न्यायालयले नै नियमन गरे दलीय प्रणाली नै समाप्त हुने बनाई राखे ।

दलको नियमनका लागि निर्वाचन आयोग रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘आयोगले दलको नियमन गर्ने हो, अदालतले नियमनको पुनरावलोकन गर्ने हो । दल विघटन गर्ने अधिकार सर्वोच्चमा हुने नजिर बस्यो । यो गलत हो । विचार मिल्ने दल मिल्छन्, नमिल्ने छुट्टिन्छन् । यसमा अदालतले किन हस्तक्षेप गर्ने ? उनले प्रश्न गरे ।

आजमात्रै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने उसको आदेश पुनरवलोकन नहुने निर्णय गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दिएको पुनरवलोकनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो । इजलासमा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुंगाना थिए ।