नेकपालाई टुक्राउने फैसला बदर गरीपाँउ : प्रचण्ड



काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अदालतले कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी एकता भएको पार्टीलाई भंग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिने फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको सीमा नाघेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

नाम विवादले दलको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था आउनु राजनीतिक दल माथिकै प्रतिबन्ध भएको भन्दै प्रचण्डले अदालतले यस्तो गतिविधि गर्न नमिल्ने बताएका छन् । प्रचण्डले उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम एकीकरण भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) यथावत कायम गर्न माग गरेका छन् ।

प्रचन्डले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा कसैलाई सहज र कसैलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरिदिने, एकीकरण भइसकेको दललाई टुक्र्याउने, अलग–अलग दल कायम गरी दिने, दल गठन र विघटन जस्तो विशुद्ध राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी अदालतले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा रेखा नाघेको प्रष्ट देखिएको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिको लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकताबाहेक केही पनि, कोही पनि बाँकी नरहने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको भागिदार स्वयं अदालत बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने बताएका छन् ।

एकीकृत दलको नाम दर्ता भइसकेको दलको नामसँग मिल्न गएको भए अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने मौकाबाट समेत बन्चित गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र नभई राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरी राजनीतिक अनुकुलता र प्रतिकुलता सिर्जना गर्ने काम भएको भनाई उनको छ ।