रेशम चौधरीसहितको ज्यान मुद्दा सहित १९ बुँदे माग सम्वोधन गर्न वार्ता टोली गठन



काठमाडौ । कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीसहितको ज्यान मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संगोजकत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेको समिती गठन गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर थारु कल्याणकारीणी सभा, थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको जनाएका छन् ।
असन्तुष्ट पक्षले भने औपचारिक रुपमा कुनैपनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन् ।

टीकापुर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गरेर मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर राहत दिन बाँकीलाई शहिदसरह सम्मान र सहयोग, थारुलाई मधेसी कोटाबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका माग १९ बुँदामा छन् ।

२०७२ फागुन ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भड्किएको हिंसामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालक गरी ९ जनाको ज्यान गएको थियो । हत्या आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ मा चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो