ललिता निवास जगा प्रकरण : भट्टराई र नेपालको पालामा भएका निर्णय झिकाउन सर्बोच्चको आदेश



काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको सोमबार बसेको इजलासले त्यस बेला मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा तीसम्बन्धी प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत ती कागजात झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिइएको थियो ।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २८ माघ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।