मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक



काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेशी भण्डारी राजकीय भ्रमणमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा जाँदा त्यहाँ तीन समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला चार बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भ्रमणको सांस्कृतिक सम्बन्ध, पर्यटन क्षेत्र र कृषि तथा पशुपंक्षीमा प्रयोग हुने विषादीका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

त्योसँगै रेल, यातायात र बन्दरगाहालाई नेपालसँग जोड्ने विषयमा छलफल हुने उनले बताए । सरकारले नेपाल र बङ्गलादेशबीच हुने एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न नेपालका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री गुरुङले पर्यटनसम्बन्धी समझदारीमा समेत हस्ताक्षर गरिने बताए ।

सरकारले चैत १० देखि १३ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने दिगो विकाससम्बन्धी आठौं एसिया–प्रशान्त मञ्च विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा पुष्पराज कँडेल नेतृत्वको छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, वैशाख १४ देखि १६ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, एशिया प्रशान्त आर्थिक सामाजिक परिषद्को ७७औँ सेशनमा नेपालको तर्फबाट भर्चुअल रूपमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा कँडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल मनोनयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

सरकारले जापान सरकारले उपलब्ध गराउने झण्डै रु एक अर्ब आठ करोड बराबरको नसर्ने रोगको निदान र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य उपकरण वस्तुगत अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता साधारण निर्माणमुखी वस्तुहरूको उत्खनन्, सङ्कलन, बिक्री व्यवस्थापन तथा सोसँग सम्बन्धित विषयहरूको नियमनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकास्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वाग्मती प्रदेशलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत दार्चुला–टिंकर सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत विभिन्न सामुदायिक वनहरूको २५३ दशमलव ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ रहेका १९ हजार ६६ रुखपोलहरू हटाउन स्वीकृति दिइने भएको छ ।