काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसमेत १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध आयोगले बुधबार विशेष अदालत काठमाडौमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले रुपन्देही जिल्लाको सम्मरीमाई गाउँपालिका, वडा नं. ५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डारमा अनियमितता गरेको आरोप प्रतिवादी माथि लगाएको छ ।

 
यसै अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले विभिन्न आठ वटा सहकारी संस्था, तिनका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

 
आयोगका अनुसार पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार नौसय रुपियाँ लागतमा शित भण्डार निर्माण गर्ने भनिएकोमा प्रदेश सरकारको तर्फबट ७५ प्रतिशत अर्थात् चार करोड सात लाख ८४ हजार नौ सय रुपियाँ र विभिन्न सहकारीतर्फबाट २५ प्रतिशत अर्थात एक करोड ३५ लाख ९४ हजार नौ सय रुपियाँ लगानी गर्ने भनिएको थियो । 

तर शित भण्डारको डिपिआर निर्माणको क्रममा अस्वभाविक लागत तयार गरिएको र उक्त लागत अनुसारको कागजपत्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको आयोगको भनाई छ । तर, डिपिआर निर्माणको लागि प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै मेगा माइन्ड आर्किटेक्ट एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिलाई छनोट गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

 
यस कार्यबाट नेपाल सरकारलाई ७१ लख ९७ हजार नौ सय ८० रुपियाँ नोक्सानी पुगेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा आयोगले तत्कालीन् सचिव अधिकारीसहित सोही मन्त्रालयका तत्कालीन् वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, तत्कालीन् कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली, तत्कालीन् लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र तत्कालीन् सह लेखापाल अजय मिश्रविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

 
त्यस्तै, शित भण्डार निर्माणमा सहयोग गरेको भनिएका भवानी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अशोक कुमार तिवारी तथा सहकारकिा तत्कालीन् अध्यक्ष जयराम गडेरिया, कृष्ण स्वालम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन् अध्यक्ष अशोककुमार त्रिपाठी, नवदुर्गा स्वाबलम्बन वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन् अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मी, तत्कालीन् व्यवस्थापक जितेन्द्र यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । 

त्यस्तै, वैष्णो माता स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन् व्यवस्थापक कृष्णकुमार सिंह, जनकल्याण स्वाबलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन् अध्यक्ष फूलमन भर र गौतमवुद्ध स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन् अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, मर्चवारी स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्काली्न अध्यक्ष स्व. श्यामसुन्दर यादवको हकमा निजका श्रीमती इनरावती यादव  र जन उत्थान स्वाबलम्बन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका तत्कालीन् अध्यक्ष स्व.कतबारु गोसाईका हकवाला राजपति गोसाईलाई पनि आयोगले यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ  

साथै, शित भण्डारको डिपिआर निर्माणकर्ता कम्पनी मेगा माइन्ड आर्किटेक्ट एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादी सबैलाई ७१ लख ९७ हजार नौ सय ८० रुपियाँ बिगो दाबी गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारावहीको माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।