क्यासिनोले सरकारलाई तिरेनन् पौने २ अर्ब



काठमाडौं- तारे होटल तथा विभिन्न ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका झन्डै एक दर्जन क्यासिनोका सञ्चालकले सरकारलाई लामो समयदेखि कर तिर्न अटेरी गरेका छन्।

क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत पाउनुपर्ने रकम पाउने सरकारी संस्थाले पनि वार्षिक रकम जोडदै जाने काम मात्रै गरेका छन्। समयमै क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत राजस्व र रोयल्टी नतिर्ने उनीहरुलाई केही कारबाही भएको छैन।

सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गर्नु अगाडि र त्यसपछि सञ्चालन भएका अधिकांश क्यासिनोबाट रोयल्टी र राजस्व रकम संकलन गर्न सकेको छैन।

सरकारले क्यासिनोबाट उठाउनु पर्ने बक्यौतामात्रै पौन २अर्ब पुगिसेको छ। जसमा २०७२ साल अगाडिको बक्यौता एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।यो २०७२ चैत मसान्तसम्ममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पुगेको बक्यौता रकम हो।

पर्यटन विभागले २०७२ मा क्यासिनो सञ्चालनबाट रकम असुलीका लागि भन्दै कुमारी चोकसँग सहयोग मागेको थियो। कुमारी चोकले पनि असुली प्रक्रिया थालेसँगै सबै क्यासिनो अदालतको शरणमा पुगेका थिए। तीमध्ये मल्ल होटलमा सञ्चालन भएको क्यासिनोले पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेको छ भने सोल्टी होटलले भने सर्वोच्चबाट रकम तिर्न नपर्ने गरी मुद्दा जितेको थियो। तर, सोल्टी होटलको नाममा रहेको ६ करोड १३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ कसले तिर्ने केही खुलेको छैन। पर्यटन विभागले पनि कोसँग उक्त रकम लिने भन्दै रकम उठाउने प्रक्रिया थालेको छैन। कुमारी चोकमा पुगेको अन्य क्यासिनोको मुद्दा भने विचाराधीन छ। त्यस्ता मुद्दा किनारा नलागेको भन्दै सबैले अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन्।

कुमारी चोकमा पुगेको २०७२ चैत मसान्तसम्मको क्यासिनो बक्यौता रकम मात्रै १ अर्ब १९ करोड २ लाख ५३ हजार छ। यसको ४ वर्षको जरिवाना, ब्याज केही हिसाब हुन सकेको छैन।
जसमा रिक्रिएसन सेन्टरको नाममा ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ, दी फुलबारी रिसोर्ट पोखराका नाममा २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, ह्यापी आवरका नाममा ६ करोड ९९ लाख २७ हजार, अन्नपूर्ण होटल इन्टरनेश्नलका नाममा ११ करोड ७९ लाख १५ हजार, दी एभरेष्ट होटल १० करोड ३५ लाख ६२ हजार र याक एन्ड यतिको नामका ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ। कुमारी चोकमा गएको ८ वटा क्यासिनोमध्ये मल्ल होटल प्रालिका नामका रहेको बक्यौता चुक्ता भइसकेको छ। मल्ल होटलमा सञ्चालन भएको भेनस क्यासिनोले मुद्दा हारेपछि बक्यौता रकम तिरेको हो। तर, सोल्टी होटलले तिर्नुपर्ने ६ करोड १३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ भने तिर्नु नपर्ने भन्दै फैसला भएपछि उक्त रकम सरकारको खातामा नआउने निश्चित भएको छ।