मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र प्रचण्ड कार्यकारीमै सिमित राखेर ओलीले राजनीतिक चतुर्याई गरे ?



सरकारको सर्वत्र आलोचना बढेपछि सत्ता नेतृत्वको २१ महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ ।

जन अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको देखि अपराध र भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै जनस्तर र पार्टीबाट आलोचना गर्नेहरुलाई थमथम्याउदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपनि प्रधानमन्त्री ओली भने आलोचनाबाट मुक्त हुन सक्नु भएको छैन ।

पार्टी एकिकरणको १८ महिनापछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दिएर उहाँको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको मागलाई ओलीले राजनीतिक चतुर्याइका साथ टुंग्याएको धेरैको अनुमान छ ।

तर, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिँदा पार्टीमा यसको खासै अर्थ नहुने र प्रधानमन्त्रीमा पाँच वर्ष नै रहिरहने इच्छालाई ओलीले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनबाट पुरा गरेको नेकपाकै नेताहरुको भनाइ छ । प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने कुरामा स्थायी समितिबाट निर्णय नभएकाले पनि पूर्व माओबादी पक्षका नेताहरु दुई नेताको सहमतिमा मिलेको कार्यकारी पदको खासै अर्थनहुने बताउन थालेका छन । नेकपा नेता मणि थापा ।

प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको कार्यभार बाँडफाँडमा प्रचण्डलाई कार्यकारी दिँदा पार्टीको एक पंक्ति थामथुम भएपनि ओलीले प्रचण्डलाई राजनीतिमा हराएको अर्थ पनि लगाउन थालिएको छ । आगामी महाधिबेशन सम्मका लागि दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष भएपनि ओलीले महाधिबेशनमा पुग्दा सम्म पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका लागि अर्कै उम्मेद्वार खडा गर्ने आसंका व्याप्त हुँदै गएको छ ।

अझ धेरैले त अध्यक्ष दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत हुँनै गाह्रो बनाएकाले अहिलेको विषय मन्त्रीपरिषदको पुनर्गठन भन्दा पनि प्रचण्डको नेकपाबाट बर्हिगमन हुने खतरा बढी रहेको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउछन् ।

जनस्तरबाट सरकार प्रति बढेको आलोचना कम गर्न र पार्टी अध्यक्षमै रहेका प्रचण्डले उठाउने प्रश्नबाट बच्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली छाडेका दुई अस्त्रले पार्टीमा केहि साम्य भएपनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबाट भने थप आलोचना बढेको छ ।

राम्रा मन्त्रीहरुलाई हटाएर असक्षम मन्त्रीहरुलाई मात्र राखेको र पैसा लिएर नयाँ मन्त्री थपेको आरोप पार्टी पंक्तिबाटै उठको छ । नेकपा नेता प्रभु शाहले त पैसावालहरुले मन्त्रीपद खरिद गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र हुने मन्त्रीको समेत आलोचना गर्नुभएको छ ।

तर, गएका मन्त्रीहरुको असन्तुष्टिले सरकार संञ्चालन कुनै समस्या नहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापा बताउछन् । यता, आर्थिक विकास र पुर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विज्ञहरुले भने मन्त्रीमण्डलमा व्यक्ति फेरीँदैमा परिवर्तन आउछ भन्न नसकिने बताएका छन ।

अहिले भएको मन्त्रिमण्डल हेरफेरले गणितीय रुपमा सामान्य दुइतिहाइलाई समस्या नपारे पनि राम्रा केहि मन्त्रीहरु बाहिरिएकाले त्यसको असर नयाँ मन्त्रीहरुमा पर्ने बताउछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको किचलो र दुइ अध्यक्षवीचको गोप्य सहमति सरकार असफल हुनुको एउटा पाटो हो । तर, संविधान कार्यन्वयनदेखि लोकतन्त्र र जनहित विपरितका सरकारी कार्यले बढेको आलोचनाको रागलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा लगेर विसाउदैमा समस्याको समाधान हुन्छ भन्न सकिदैन । त्यसैले २१ महिनाको मुल्याकन गर्दै मन्त्रीपरिषदमा गएका नयाँ अनुहारले आफुलाई वास्तविकतामा बदल्न सकेमात्रै जनताले केहि पाउलान । नत्र अर्को १५ महिनापछि यी अनुहारहरु पनि नबदलिएलान भन्न सकिदैन ।